पोखरा। बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर तथा इमेज सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीमाथि अब सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप पनि औपचारिक रूपमा लागेको छ। सरकारले एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विगो मागदाबी गर्दै उनलाई लक्षित गरी बाग्लुङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
सरकारी वकिल कार्यालय, बाग्लुङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा बिहीबार उक्त मुद्दा दायर गरिएको हो। “पहिले ठगी मुद्दा मात्र थियो, अब गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको प्रमाणसँगै नयाँ आरोप थपिएको छ,” शर्माले बताए।
राजनीतिक हस्तक्षेपले ढिलो भयो मुद्दा दर्ता
सम्पत्ति शुद्धीकरणको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा डेढ वर्षअगाडि नै पुगेको भए पनि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको हस्तक्षेपका कारण मुद्दा अघि बढ्न सकेन। स्रोतका अनुसार, एमाले नेताहरूको दबाबमा बडालले फाइल ‘होल्ड’ गराएका थिए।
“महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनबिना अघि बढाउन सकिन्न” भन्ने जवाफ दिँदै बागलुङका उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपानेले समेत मुद्दा रोकिदिएका थिए।
तर, हालै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा नियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्देशन पछि बल्ल मुद्दा दायर भएको हो।
राजनीतिक संरक्षण र न्यायमा दोहोरो मापदण्ड ?
देवकुमार नेपालीलाई विगतमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनीमाथि करिब तीन अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागे पनि सरकारले मुद्दा दर्ता गर्दा एक अर्ब ५८ करोडको मात्र विगो राखेको छ, स्रोतका अनुसार, मिलापत्र भएपछि घटाइएको हो। तर, यता रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको हकमा सरकार निकै कडा देखिएको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगी मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दासमेत दर्ता गरिएको छ।
यसले न्यायमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आलोचना बढाएको छ। एकातिर प्रत्यक्ष संलग्नता भएको भनिएको देवकुमार नेपालीमाथि मुद्दा ‘होल्ड’, अर्कातिर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध मात्र देखिएको रवि लामिछानेमाथि तीन वटा मुद्दा — यसले सरकारको निष्पक्षता माथि प्रश्न खडा गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिम
नेपाल अहिले ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको देश हो, जहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा चुनौतीहरू छन्। यस्तो अवस्थामा करोडौंको हिनामिनासम्बन्धी फाइल राजनीतिक दबाबमा रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराउने कारक भएको विज्ञहरूको चेतावनी छ। अब यो मुद्दाले नेपालको कानुनी प्रणाली र राजनीतिक स्वच्छता परीक्षणमा परेको छ। ढिलै भए पनि कदम चालेको सरकारले अब न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र गतिशीलता देखाउन सक्नेछ कि सक्दैन, त्यसतर्फ सबैको ध्यान गएको छ।
