पोखरा। पोखराका दुई प्रतिष्ठित निजी अस्पताल-मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) मा कार्यरत नर्सहरू एक सातादेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको माग एउटै छ, “सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब देऊ!” मणिपाल अस्पतालका नर्सहरूले असोज २४ गतेदेखि र जिएमसीका नर्सहरूले असोज २७ गतेदेखि आ-आफ्नो अस्पतालमा पारिश्रमिक वृद्धि तथा सेवा-सुविधा सुनिश्चितताको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन थालेका हुन्।
सरकारले २०८१ मंसिर २७ मा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी तहअनुसारको न्यूनतम सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सो निर्णयअनुसार पाँचौं तहका नर्सको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, आन्दोलनरत नर्सहरूको भनाइमा, उनीहरूलाई केवल १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक दिइँदै आएको छ।
“हामी स्टाफ नर्सका रूपमा काम गरिरहेका छौं, तर पाएको तलब न्यूनतम मापदण्डभन्दा धेरै तल छ,” आन्दोलनरत नर्सहरूले गुनासो गरे। उनीहरूले आफूहरूलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग दोहोर्याउँदै आएका छन्।
अस्पताल प्रशासनको जवाफमा केही फरक देखिएको छ। मणिपाल शिक्षण अस्पतालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २४ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँसम्म तलब दिन तयार रहेको जनाएको छ। तर दुवै अस्पताल- मणिपाल र जिएमसीले भने नर्सहरूको माग अनुसारको तलब संरचना लागू गर्न आफूहरू असमर्थ रहेको बताएका छन्।
अहिलेसम्म आन्दोलन समाधानको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। नर्सहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने चिन्ता पोखरावासीबीच देखिन थालेको छ।
