पोखरा । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले शनिबार पोखरामा “विद्युत उपभोक्ताको अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्था” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशले विद्युत विकासमा कानुनी सीमाका कारण ठूला पहल गर्न नसकेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “प्रदेश सरकार विद्युत विकास ऐन त पारित गर्न सफल भएको छ, तर कानुनीरूपमा कार्यान्वयनका बाटोहरू संघीय कानुनसँग बाँधिएका छन् ।” उनले प्रदेशले ५ देखि २५ मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना स्वीकृत गर्न सक्ने प्रस्ताव कार्य प्रतिवेदनमा राखिएको बताए ।
उनका अनुसार ९८.८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको छ र “उज्यालो गण्डकी अभियान” अन्तर्गत बाँकी पहाडी भूभागमा यस वर्ष भित्रै विद्युत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ७२ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरी प्रदेशका ९२ वटा लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत तथा सञ्चालनमा लगाइएको जानकारी समेत उनले दिए ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालमा कुल विद्युत उत्पादनको ७५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको बताए । “देशभर करिब ६० लाख उपभोक्ता छन् तर प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक संस्था नभएकोले गुणस्तर र दरसम्बन्धी प्रश्न अझै चुनौतीपूर्ण छ,” उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले उद्योगहरू विद्युत अभावका कारण बन्द हुन नहुनेमा जोड दिँदै विद्युत बक्यौता तिर्ने विषयमा राजनीतिक हैकलबाजी बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले जलविद्युत उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको अग्रणी भूमिका रहेको भन्दै विद्युतको रोयल्टीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समान हिस्सा हुनुपर्ने माग राखे ।
मञ्चका उपसचिव श्रृगंऋषि काफ्लेले प्रदेशले विद्युत नियमन आयोगसँग सहकार्य गर्दै उपभोक्ता ऐन जारी गर्न र उपभोक्ताको गुनासो सुन्न अलग सयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे ।
कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कानुन सचिव रामजी दनाई, उपसचिव हरिदत्त पौडेल, प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा वितरण केन्द्रका इन्जिनियर लक्ष्मीकेशर अगञ्जा, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा पत्रकारहरूले समेत विचार व्यक्त गरेका थिए ।
