काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले झण्डै एक लाख २० हजार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेसँगै यो संख्या औपचारिक रूपमा निर्धारण गरिएको हो।
बैठकमा सहभागी एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीका अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्पष्ट भइसके पनि कति समयका लागि खटाउने भन्ने विषय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटअनुसार तय हुने छ। उनका अनुसार आवश्यक जनशक्ति भने टुंगिएको छ, अब अवधि बजेटले निर्धारण गर्छ।
यसअघि निर्वाचनका लागि अस्थायी रूपमा खटाइने जनशक्तिलाई ‘म्यादी प्रहरी’ भनिन्थ्यो। तर यसपटकदेखि ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ भन्ने नयाँ नाम प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले उनीहरूको जिम्मेवारीलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
एकीकृत सुरक्षा योजना गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा तयार गरिएको हो। समितिमा भएका सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। योजना केन्द्रबाट बने पनि प्रत्येक जिल्ला सुरक्षा समितिलाई स्थानीय परिस्थितिअनुरूप आफ्नै सुरक्षा रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा मंसिर ७ गतेदेखि दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनलाई पनि प्रमुख रूपमा समीक्षा गरिएको छ। सुरक्षा स्रोतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा हुनसक्ने गतिविधि सूँक्ष्म निगरानीमा राखिने छ र कानुन विपरीत गतिविधिमा तत्काल कडा कारबाही गर्न सरकार तयारी अवस्थामा छ।
