काठमाडौं । भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टसम्बन्धी कथित अनियमितता मुद्दामा विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक (डीजी) प्रदीप अधिकारीलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। उक्त मुद्दामा प्राधिकरणका निर्देशक मुरारी भण्डारीलाई भने ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय भएको अदालतले जनाएको छ।
इजलासका अनुसार अधिकारी आयोजनाका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तित्व तथा निर्णय प्रक्रियाका शीर्ष अधिकारी भएकाले थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने देखियो। त्यसबिरुद्ध निर्देशक भण्डारी मुख्य निर्णयकर्ता नभई टिप्पणी पेश गर्ने भूमिकामा मात्र सहभागी देखिएकाले उनलाई धरौटीसहित रिहा गर्न आदेश गरिएको हो।
अनियमितताको आरोपपछि दायर मुद्दा
भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टमा लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएको गुणस्तरहीन काम गरेको र राज्यलाई आर्थिक हानि-नोक्सानी पुर्याएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारी निर्देशक भण्डारीसहितका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले दुवैबारे फरक-फरक आदेश जारी गरेको हो। यस्तै प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्ने दौडमा रहेका उपमहानिर्देशक प्रतावबाबु तिवारीलाई भ्रष्टचार मुद्दा दायर भएको छ।
