पोखरा । संविधानले दिएको अधिकार सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अब लिखित रूपमै सङ्घ सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । बुधबार सम्पन्न विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा पुर्याउन भन्दै १८ बुँदे मागपत्र तयार पारेको छ ।
गण्डकी सरकारले सङ्घ र प्रदेशको उस्तै प्रकृतिका कार्यालय रहँदा नागरिकमा दुविधा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले सङ्घीय खानेपानी, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र सडक कार्यालयजस्ता समानान्तर संरचनाहरू बन्द गरी प्रदेशलाई नै जिम्मा दिन माग गरेको छ । साथै, प्रशासनिक सङ्घीयता बलियो बनाउन निजामती र प्रहरी समायोजन ऐन तत्काल ल्याउनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ ।
लालपुर्जा र वनको लडाइँ
भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्न वन ऐन र भूमि आयोगको आदेश बाझिएको भन्दै प्रदेशले कानुनी बाधा फुकाउन आग्रह गरेको छ । वन क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार भए पनि सङ्घले हस्तक्षेप गरेको भन्दै गण्डकी सरकारले वन अधिकृतलाई सङ्घीय प्रतिनिधि मान्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।
सङ्घलाई गुहार्नुका साथै प्रदेशले आफ्नो घरभित्रको समस्या सुधार्न पनि ६ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसमा बजार अनुगमनलाई चुस्त बनाउने, बहुवर्षीय आयोजनाको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र कृषि आयमा कर लगाउन कानुन तर्जुमा गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
