पोखरा । नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेशको पूर्ण बैठकले आगामी निर्वाचनका लागि जिल्लाबाट प्राप्त आकांक्षी उम्मेदवारहरूको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार पोखरामा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा तथा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार सिफारिसका विषयमा विस्तृत छलफल भएको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता माधव बास्तोला ‘मधु’ले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले पार्टीको मापदण्डअनुसार केही नाममा अध्ययन गरी बाँकी सबै नाम रायसहित केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
“राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा क्षेत्रीय समिति हुँदै जिल्ला कार्यसमितिबाट आएका नामहरूमध्ये मापदण्डले रोकिएका नामबाहेक सबैलाई केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रवक्ता बास्तोलाले भने ।
उनका अनुसार मापदण्डअनुसार हाल बहालमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य, कारबाहीमा परेका नेता तथा समानुपातिक बन्द सूचीमा परिसकेका नामहरू सिफारिसबाट हटाइने व्यवस्था छ ।
हालसम्म गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिसका नामहरू टुंगो लागेर प्रदेशमा आइपुगेको उनले बताए । मनाङ जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फको सिफारिस टुंगो लागे पनि प्रत्यक्षतर्फ अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको छ भने मुस्ताङबाट हालसम्म कुनै पनि उम्मेदवार सिफारिस नभएको जानकारी दिए ।
“बैठकको निर्णयअनुसार सोमबार बेलुकासम्म सबै प्रक्रिया टुंग्याएर केन्द्रमा पठाउने तयारी छ,” उनले भने । बैठकमा कांग्रेसको विधानअनुसार क्षेत्रीय समिति र जिल्ला कार्यसमितिबाट आएका नामहरू यथावत सिफारिस गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेका गण्डकीका सदस्य अजित क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
“देश, जनता र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखेर विवेकपूर्ण राय दिनेमा बैठक केन्द्रित रह्यो,” उनले भने, “राष्ट्रिय सभामा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइयो ।”
बैठकमा नेताको विवेकमा आधारित टिकट वितरण प्रणालीको सट्टा वैज्ञानिक मूल्यांकन र प्रभावकारितामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग समेत उठेको थियो । पार्टीका लागि पुर्याएको योगदानका आधारमा टिकट वितरण गर्न प्रि–प्राइमरी इलेक्सनको मतभार कम्तीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रीले बताए ।
यसैबीच बैठकले नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्यायको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै यसअघि भएका विभिन्न बैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
