काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगप्रति सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिएका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। आयोग गठनदेखि नै यसको औचित्य र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका ओलीले पछिल्लो पटक राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूकै सामुन्ने आयोगलाई बयान नदिने अडान दोहोर्याएका छन्।
भदौ २४ गते प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बालुवाटार फर्किएपछि पहिलो पटक मंगलबार शीतलनिवासमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी थिए।
निर्वाचन केन्द्रित छलफल, तर आयोगले तान्यो ध्यान
छलफलको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनको वातावरण बनाउनु भए पनि बैठकमा जाँचबुझ आयोगको विषयले प्राथमिकता पायो। स्रोतका अनुसार ओलीले आयोगप्रति आफ्नो असन्तुष्टि खुलेर राख्दै भने, ‘यो कार्की आयोगको काम छैन, किन बनाएको ? मसँग कुरा गर्नुछ भने मान्छे मेरो घरमै पठाइदिनुस्।’
ओलीले सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा गएर बयान नदिने तर घरमै आए स्वीकार गर्ने संकेत यसअघि पनि दिँदै आएका छन्। शीतलनिवासमा भएको छलफलमा पनि उनले यही अडान दोहोर्याएका हुन्। केही दिनअघि टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ओलीले दिएको कडा अभिव्यक्ति चर्चामा थियो। यद्यपि उनले आयोगका प्रतिनिधि घरमै आएमा कुराकानी गर्न तयार रहेको, चिया खुवाएर पठाउनेसम्मको संकेत पनि गरेका छन्। तर बयान दिनु व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा भएको उनको दाबी छ।
जाँचबुझ आयोगले केही दिनभित्रै ओलीलाई बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। आयोगले मंगलबार गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउँदै पत्राचार गरिसकेको छ। लेखकको बयानपछि ओलीलाई बोलाउने आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए। तर ओलीले भने आयोग गठन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसामु नै बयान नदिने अडान दोहोर्याइसकेका छन्।
ओलीले बयान नदिए आयोगसँग के-के विकल्प ?
ओली आयोगको कार्यालयमा उपस्थित नभए आयोगसँग तीन विकल्प खुला छन्।
१. घरमै गएर बयान लिने
सबैभन्दा सहज विकल्प ओलीकै निवासमा पुगेर बयान लिनु हो। यसअघि पनि विभिन्न आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले घरमै बयान लिएका उदाहरण छन्। ओलीको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो विकल्प अपनाउन सकिने आयोगकै सदस्यहरू स्वीकार्छन्।
२. अवहेलनामा जरिवाना
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोगको अवहेलनामा ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार आयोगसँग छ। यदि ओलीले बयान दिन अस्वीकार गरे आयोगले जरिवाना गरेर प्रक्रिया टुंग्याउन सक्छ।
३. प्रहरीको सहयोगमा उपस्थित गराउने
आयोगसँग अदालतसरह अधिकार रहेको ऐनको दफा ४ ले व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार आयोगले सरकारको सहयोग लिएर प्रहरीमार्फत उपस्थित गराई बयान लिन सक्छ। यसअघि पनि यदि अटेर गरे प्रहरी लगाएर भए पनि बयान लिने चेतावनी सरकारका तर्फबाट दिइसकिएको छ।
राजनीतिक संवेदनशीलता र परिस्थितिलाई हेर्दा आयोगले बल प्रयोगभन्दा पनि घरमै गएर बयान लिने वा जरिवानामै सीमित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। तर आयोग र ओलीबीचको यो टकरावले जाँचबुझ प्रक्रियालाई कुन मोडमा पुर्याउँछ भन्ने चासो भने बढ्दो छ।
