नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर असन्तुष्ट नेताहरू र संस्थापन पक्षबीचको विवाद सोमबार चरम सीमामा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनको मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भेट्न अस्वीकार गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी हुन सानेपा पुगेका खड्काले असन्तुष्ट नेताहरूको पत्र नबुझी कार्यालयबाट बाहिरिएपछि आक्रोश चुलिएको थियो। देवराज चालिसेको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत भेटका लागि समय मागे पनि कार्यवाहक सभापतिले समय नदिएको सहभागी नेताहरूको भनाइ छ।
पत्र दर्ता गराउन खोज्दा पार्टी कार्यालयका कर्मचारीले समेत ‘माथिको आदेश नभएको’ भन्दै आनाकानी गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो। एक नेताले भने, “कार्यवाहक सभापतिले भेट दिन मानेनन्, कर्मचारीले पनि दर्ता गर्न आलटाल गरे। यो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न हो।”
असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वले पार्टी विधानको खुला उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ। उनीहरूका अनुसार, गत असोज २९ गते नै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका थिए। विधानको धारा १७(२) अनुसार हस्ताक्षर बुझाएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहे पनि नेतृत्वले प्रक्रिया अघि नबढाएको उनीहरूको दाबी छ।
दबाबस्वरूप सानेपा पुगेका नेताहरूले पुस २७ गतेदेखि विशेष महाधिवेशन सुरु गर्ने घोषणा गर्दै भृकुटीमण्डपमा हलसमेत बुकिङ गरिसकेका छन्। कार्यवाहक सभापतिले पत्र नबुझेपछि नेता देवराज चालिसेले पार्टी कार्यालय बाहिरै ध्यानाकर्षण पत्र वाचन गरेका थिए। उनले विधानको मर्यादा जोगाउन नेतृत्व असफल भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे, “विधानको कुन धाराअन्तर्गत विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भन्ने एकतर्फी निर्णय गरियो?”
चालिसेले पुस २८ गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रीय समितिले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे। उता, संस्थापन पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको मागलाई अस्वीकार गर्ने अडानमै देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले अहिले पार्टीको प्राथमिकता आगामी चुनाव हुनुपर्ने बताए। “विशेष महाधिवेशनको माग अहिले अर्थहीन छ। हामी यसलाई हुन दिँदैनौँ,” उनले भने, “हस्ताक्षर गरेका धेरै साथीहरूलाई फिर्ता गराउने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।”
आगामी चुनाव र महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह अझ गहिरिँदै जाने संकेत देखिएको छ। असन्तुष्ट पक्ष ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको भावनाको सम्मान हुनुपर्नेमा अडिग छ भने संस्थापन पक्ष यसलाई चुनावी अभियानमा बाधा ठानिरहेको छ। सोमबारको घटनाले पार्टीभित्र संवाद, सहमति र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवस्था कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखाएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
