पोखरा। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र बन्दै जाँदा कास्कीमा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला स्तरीय कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत पूर्ण रूपमा आचारसंहिता पालना गराउने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्ष–विपक्षका पोस्ट सेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, राजनीतिक दलका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी नहुन प्रशासनले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
बैठकको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न, बैठक, सभा वा गोष्ठीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्। मतदान सम्पन्न नभएसम्म कास्की जिल्लाभित्र मेला, महोत्सव तथा ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो। साथै, कारागार र हिरासतबाट भागेका कैदी तथा थुनुवालाई फर्काउन पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
जिल्ला कारागार कास्कीका अनुसार हालसम्म १ सय ५७ जना कैदीबन्दी अझै फर्किन बाँकी छन्। ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा कारागारमा रहेका ७ सय ७३ जनामध्ये ६ सय १६ जना फर्किसकेको कारागार प्रशासक राजेन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार मिनाहा तथा लिलाम बिक्री प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ। सो घटनाबाट ठूलो मात्रामा सरकारी सम्पत्ति नष्ट भएपछि अबदेखि नयाँ खरिद गरिने सवारी साधन र निर्माण हुने सरकारी भवनहरू अनिवार्य रूपमा बिमा गरिने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सरकारी भवन, स्रोत-साधन तथा सवारी साधनहरू राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने, स्वीकृत वार्षिक बजेटबाहेक नयाँ योजना घोषणा वा उद्घाटनमा रोक लगाइएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत गरी चालु अवस्थामा राख्न र आवश्यक परे चालकसहित उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी, बिजुली र शौचालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नेछन्। मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मर्मतको जिम्मेवारी सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा लिनेछन्।
निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण स्थायी लेखा नम्बर सहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, कर्मचारीलाई लामो बिदामा नछाड्न, काज वा सरुवा भएकालाई तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर गराउन र कार्यालय प्रमुखहरू नियमित रूपमा सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ। अत्यावश्यक बिदा लिनु परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, जिल्लाभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना नपाएको विषय केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
