काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राज्य र उम्मेदवारको गरी औपचारिक रूपमै ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायमार्फत गर्ने अनुमानित खर्च र निर्वाचन आयोगले तोकेको उम्मेदवारको खर्च सीमा जोड्दा यो अंक निस्किएको हो । जसमा सरकारी ढुकुटीबाट करिब २७ अर्ब र उम्मेदवारको तर्फबाट १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
सरकारले यसपटकको निर्वाचनमा आयोग, तीनवटै सुरक्षा निकाय र अन्य व्यवस्थापनमा गरी करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार हालसम्म अर्थले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । आयोगले सुरुमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।
यस्तै, सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले लजिस्टिक, सवारी साधन, इन्धन र म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि थप बजेट माग गरेका छन् । प्रवक्ता पाण्डेयले निर्वाचनमा थप खर्च आवश्यक परे मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए ।
आयोगले हालसम्म उम्मेदवारको टुंगो लगाउने, चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने र समानुपातिकतर्फको १ करोड ५० लाख मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
उम्मेदवारले १० अर्ब ५२ करोड खर्च गर्न पाउने
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवारले कुल १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैधानिक रूपमा खर्च गर्न पाउनेछन् । माघ ९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन् । आयोगले भूगोल र मतदाता संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ भागमा वर्गीकरण गरी प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
यो सीमाअनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्रै औपचारिक रूपमा ९ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् । औसतमा प्रतिउम्मेदवार खर्च सीमा २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका ३ हजार २१३ उम्मेदवारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । ६४ वटा दलले बुझाएको बन्दसूचीका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारले जम्मा ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, औपचारिक सीमा ३७ अर्ब देखिए पनि दल र उम्मेदवारले तोकिएभन्दा धेरै गुणा बढी अनौपचारिक खर्च गर्ने गरेको गुनासो हरेक निर्वाचनमा उठ्ने गरेको छ ।
