काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले देशभर करिब डेढ लाख आम नागरिकको हातमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पुर्याउने भएको छ। निर्वाचनका लागि अस्थायी रूपमा भर्ती गरिएका निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) मार्फत यो रकम वितरण हुन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिएको छ। यसपटक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले निर्वाचन प्रहरी भर्ती गरेका छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड र सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
डेढ लाख म्यादी, ४० दिनको जागिर
नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी नियुक्त गरिसकेका छन्। उनीहरू ४० दिनका लागि नियुक्त भएका हुन्। निर्वाचन प्रहरीले प्रहरी जवानसरह तलब पाउनेछन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरीले प्रतिदिन ८६९ रुपैयाँ ४० पैसा तलब पाउनेछन्। यसअनुसार ४० दिनमा ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
यसबाहेक खटिएको स्थानमा आउजाउका लागि एकमुष्ट ८४६ रुपैयाँ, साथै रासन, भत्ता र पोसाक खर्च पनि उपलब्ध गराइनेछ। पोसाक खर्च हिमाली क्षेत्रका लागि करिब ११ हजार, पहाडका लागि ७ हजार र तराईका लागि ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी निर्धारण गरिएको छ। औसतमा एक जना निर्वाचन प्रहरीले ४० दिनमा करिब ५० हजार रुपैयाँ पाउने अनुमान छ।
‘रहर होइन, बाध्यता’
निर्वाचन प्रहरी बन्ने धेरैका लागि यो देशसेवाभन्दा बढी आर्थिक बाध्यता हो। पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका-१ की ५३ वर्षीया शिवकुमारीदेवी भन्छिन्,‘यो उमेरमा रहरले के हुन्थ्यो र ? बिहान-साँझको गर्जो टार्नका लागि म्यादी प्रहरी बनेकी हुँ।’ उनका तीन सन्तानमध्ये एक छोरा कक्षा ९ र छोरी कक्षा ५ मा पढ्दै छन्। अर्का छोरा सवारी दुर्घटनापछि ढाड नचल्ने अवस्थामा छन्। खेतीपाती गर्ने पतिको आम्दानीले उपचार खर्च धान्न नसकेपछि उनी म्यादी प्रहरी बन्न बाध्य भइन्।
यस्तै पर्साकी ३२ वर्षीया तेतरीदेवी चमार पनि निर्वाचन प्रहरीमा खटिएकी छन्। ‘देशको सेवा पनि हुन्छ, केही आम्दानी पनि हुन्छ भनेर आएकी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाउन केही सहज होला भन्ने आशा छ।’
अर्थशास्त्री भन्छन् : राहत त हुन्छ
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी निर्वाचन प्रहरीको आम्दानीले जीवनस्तर परिवर्तनभन्दा बढी गर्जो टार्न सहयोग गर्ने बताउँछन्। ‘यो स्थायी रोजगारी होइन। तर हातमा केही रकम पर्दा खाना, स्कुल शुल्क, औषधि उपचार र ऋण तिर्न राहत मिल्छ,’ उनी भन्छन्। अर्का अर्थशास्त्री जितेन्द्र उपाध्याय पनि यसलाई क्षणिक राहत कै रूपमा हेर्छन्।
‘छोटो समयका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपर्छ। रकम ठूलो छैन। दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन आउँदैन,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुनकै लागि दुई/चार हजार खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने भएकाले यसको लाभ सीमित रहन्छ। यसले भने देशमा बेरोजगारी समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
निर्वाचन अवधिमा सरकारी खर्च मात्रै होइन, राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो मात्रामा पैसा बजारमा प्रवेश गर्छ। जेनजी आन्दोलनका कारण सरकार र निजी क्षेत्र गरी ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भइसकेको छ भने निर्वाचनका लागि मात्रै १९ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले मतदाता प्रभावित पार्न नगद वितरण गर्ने, लुकाइएको धन तथा व्यवसायीबाट उठाइएको चन्दा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यसले क्षणिक रूपमा उपभोग बढाए पनि, निर्वाचनपछि महँगी बढाएर त्यसको भार फेरि आम नागरिककै काँधमा पर्छ।
निर्वाचन प्रहरीको ४० दिने जागिरले हजारौं घरमा केही समय चुलो बल्नेछ। तर यसले उठाउने मूल प्रश्न भने उही छ, देशका नागरिक किन बारम्बार अस्थायी रोजगारीमै आशा खोज्न बाध्य छन्।
