पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावी प्रचार-प्रसार, सभा, जुलुस, र्याली तथा अन्य राजनीतिक कार्यक्रममा बालबालिकाको संलग्नता गराउन नहुने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ ले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले समेत निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग गरे कडा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई जरिवाना, कैद तथा उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रदेश बालअधिकार समितिको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र सचेतना अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, अभिभावक तथा नागरिक समाजलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर यो उत्सव बालअधिकारको उल्लंघनको माध्यम बन्नु हुँदैन।” चुनावी सभामा स्वागत, सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलुस वा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिता शून्य बनाउने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले अपिल गरेको छ।
महाशाखा प्रमुख हरि बहादुर खपाङीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा स्वच्छ, मर्यादित र बालमैत्री निर्वाचन सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारिएको छ। प्रदेश सरकारले बालअधिकार संरक्षणमा कुनै सम्झौता नगर्ने सन्देशसहित सबै पक्षलाई कानुनको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
