काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देशको उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई नै केन्द्रमा राख्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै घटनाको गम्भीरता औंल्याएको हो।
आयोगका अनुसार माइतिघर मण्डलासम्म सीमित रहने अपेक्षा गरिएको प्रदर्शन अचानक संसद् क्षेत्रतिर मोडिँदै हिंसात्मक बन्यो। दिउँसो करिब १२:३५ बजेदेखि हजारौं प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्ने, ढुंगा प्रहार गर्ने, रड, गुलेली र बञ्चरो प्रयोग गर्ने जस्ता गतिविधि गरेका थिए।
स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएपछि सुरक्षा निकायले ९५ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गर्नुका साथै हवाई फायरसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा लाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की लाई घटनाको समयमा हतियार र कार्यालय सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै ‘नसियत’ दिन भनिएको छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि ‘हेलचक्र्याइँ’ गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धविक्रम शाहसहित पाँच उच्च अधिकारी, साथै सशस्त्र प्रहरीका अपरेशन कमाण्डर नारायणदत्त पौडेललगायत अन्य अधिकारीहरू पनि जिम्मेवार ठहरिएका छन्। शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा कमजोर भएको भन्दै चार सैनिक कमाण्डरलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ।
आयोगले हिंसा भड्काउन ‘टीओबी समूह’ को सक्रिय भूमिका रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी, ‘डिस्कर्ड’ लगायत डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले आन्दोलनलाई तीव्र बनाएको उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को घरमा भेटिएको रकम, भदौ २४ को आगजनी तथा लुटपाटका घटनाहरूको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा गहन अनुसन्धान गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ।
प्रतिवेदनले ज्यान जोखिममा राखेर सरकारी सम्पत्ति जोगाउने ६ प्रहरीलाई सम्मान गर्न सिफारिस गरेको छ भने दुई सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि प्रशंसा गरिएको छ। घाइते अवस्थामै परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी एकता शाहलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
