पोखरा । आफ्नै प्रदेशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न छिमेकी प्रदेशको घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता र संघीय सरकारको ढिलासुस्तीविरुद्ध गण्डकी प्रदेश सरकारले आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको छ । बिहीबार पोखरामा सम्पन्न प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १४ औँ बैठकले प्रदेशको विकासलाई बन्धक बनाउने ११ वटा गम्भीर समस्याको सूची तयार गरी संघीय सरकारसँग समाधानको माग गरेको हो ।
नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका बासिन्दाले आफ्नो पालिकाको केन्द्र पुग्न लुम्बिनी प्रदेश भएर ४५ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको दूरी जम्मा १९ किलोमिटर भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ८ किलोमिटर जंगल क्षेत्रमा सडक खुलाउन निकुञ्जले अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । विसं २०६४ देखि ठप्प रहेको यो सडकखण्ड खुलाउन संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै बैठकले यसको गाँठो फुकाउन जोडदार माग गरेको छ ।
संघीय सरकारलाई ७ बुँदे प्रस्ताव
बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने गरी ७ वटा मुख्य प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमा प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणमा संघीय सरकारको बेवास्ता ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेशले पाउनुपर्ने रोयल्टी समयमै नपठाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा परेको धक्का ।मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र बागलुङका उत्तरी क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको नापी नहुँदा व्यावसायिक खेतीमा परेको बाधा ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा ढिलाइ, प्रहरी समायोजन र ट्राफिक जरिवानाको रकम बाँडफाँडमा देखिएको अन्योल । क्रसर उद्योग दर्तामा संघीय र प्रदेश कानुन बाझिएको विषयमा स्पष्टताको माग समेटिएका छन् ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्ण देवकोटाका अनुसार प्रदेशमै समाधान गर्न सकिने ४ वटा प्रस्तावहरू पनि पारित भएका छन् । साहसिक पर्यटन (प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, जिपफ्लायर आदि) बाट उठ्ने शुल्कलाई प्रदेश र स्थानीय तहबीच व्यवस्थित गरिने भएको छ । यस्तै, परामर्श सेवाको लागत अनुमानमा हुने आर्थिक विकृति रोक्न ‘स्टाण्डर्ड’ मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विकासका फाइलहरू मन्त्रालयमा थन्किने र नागरिकले सास्ती पाइरहने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कडाइका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
