काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं बोलाएका छन् । उनीहरुबीच बिहीबार छलफल हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निम्तो आएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौं जाने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन सकिएपछि शाहको नेतृत्वमा २ तिहाइ नजिकको सरकार बनेको थियो । यो शक्तिशाली सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सामूहिक रुपमा भेट्न लागेको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सबै मुख्यमन्त्रीले एकैपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।
अहिले सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार छ । गण्डकी प्रदेशमा त बुधबार मात्रै मन्त्रीहरु फेरिएका छन् । विगतमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यो बेला प्रदेशका मागका बारेमा संघले आवाज नसुनेको गुनासो छ । यही कारण संघीयता सबलीकरणका क्रममा देखिएका बाधाहरु अझै फुक्न सकेका छैनन् ।
खासगरी विद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन । निजामती र प्रहरी ऐन नआउँदा पनि प्रदेश सरकारहरु मारमा परेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुले यी र यस्तै सवालमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने छन् । संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण कडी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन हो । यसको परिमार्जनका लागि समेत मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने छन् ।
अर्कोतिर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । यी संयन्त्रका बैठकहरु नबसेका कारण प्रदेशबाट निर्णय भएर गएका फाइलहरु सिंहदरबारमा थन्किएका छन् ।
नयाँ जनादेशसहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संघीयता सबलीकरणका सवालमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने आशा लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । उनले सार्वजनिक समारोहरुमा भनेका छन्, ‘नयाँ सरकारले संघीयता सबलीकरणका सवालमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने आशा लागेको छ ।’
