काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच ३ घन्टा लामो संवाद भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यो छलफल भएको हो । बैठक केवल औपचारिक शिष्टाचारमा मात्र सीमित रहेन । यो एक जीवन्त र साझा समाधान खोज्ने थलो बन्यो । राजनीतिक भेटघाटहरूमा देखिने कडा प्रोटोकल यो बैठकमा कतै देखिएन । प्रधानमन्त्री शाहले अपनाएको ‘इन्टरएक्टिभ’ शैलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई उत्साहित बनायो ।
छलफलका क्रममा जिज्ञासा जाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले तत्कालै बीचमा सोधेर समाधानको बहस छेडे । शाहको यो ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ शैलीलाई मुख्यमन्त्रीहरूले खुला हृदयले स्वागत गरे । आफ्ना भोगाइ र अप्ठ्याराहरू उनीहरूले विना संकोच राखे । समस्या सुनाउन मुख्यमन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । दुवै पक्षको प्रतिउत्तरले गर्दा छलफल निकै अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बन्यो ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीका समस्यालाई केवल टिपोट मात्र गरेनन् । उनले कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झन सुल्झाउने उपाय समेत सुझाए । नीतिगत गाँठो फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । ‘संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ,’ उनले भने ।
उनले प्रदेश आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू अघि बढाउन आग्रह गरे । बजेट विनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले यो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका अड्चन फुकाउन र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको बताइन् । विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने र स्रोत साधनको उचित बाँडफाँड गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने उनले बताइन् । यस्तै प्रदेशका प्रशासनिक र आर्थिक समस्या सुल्झाउन पनि संवादले सघाउने उनको भनाइ थियो ।
अहिले विद्यालय शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारहरू मारमा परेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले यी ऐन तत्काल ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । संघीयता कार्यान्वयनको कडी मानिएको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि पनि उनीहरूले कुरा राखे । विगतमा केन्द्रले प्रदेशका माग नसुन्दा धेरै काम रोकिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । यी संयन्त्रका बैठक नबस्दा प्रदेशबाट निर्णय भएर गएका धेरै फाइल सिंहदरबारमा थन्किएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ जनादेशसहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संघीयता सबलीकरणमा साहसिक कदम चाल्ने आशा व्यक्त गरे । ‘नयाँ सरकारले संघीयता सबलीकरणका सवालमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने आशा लागेको छ,’ उनले भने । बाहिर प्रधानमन्त्री शाहका बारेमा सुनिने चर्चाभन्दा उनलाई निकै फरक पाएको उनीहरूले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई अत्यन्तै ‘सुन्ने, बोल्ने र तत्कालै सबै कुरा बुझ्ने’ व्यक्तिका रूपमा पाएको भन्दै उनीहरूले खुसी व्यक्तक गरे ।
