पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेका बेला सांसद र विज्ञहरूले ‘हावादारी बजेट’ रोक्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तय गरे पनि प्रदेशको वास्तविक खर्च क्षमता भने २२ देखि २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको दाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेलले आन्तरिक ऋण उठाउने कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा ठूलो बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
“३२/३३ अर्बको बजेट ल्याइन्छ, तर यथार्थमा २२ अर्ब पनि खर्च गर्न सकिएको छैन,” उनले भने ।
पूर्वमन्त्री बेदबहादुर गुरुङले बहुवर्षीय र गौरवका आयोजनामा केन्द्रित भएर मात्रै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राखे । “सबैतिर आशा बाँड्ने तर काम अधुरो छाड्ने प्रवृत्तिले सरकारको आलोचना बढाएको छ,” उनले बताए ।
नीति तथा योजना आयोगले पुराना र अधुरा आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ८१० खानेपानी आयोजनाको ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ ।
प्रदेशको बजेट आकार घट्नुमा संघीय अनुदानमा आएको कटौती र आन्तरिक आम्दानीमा आएको गिरावट मुख्य कारण मानिएको छ । सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत, यातायात र मनोरञ्जन करमा भइरहेको चुहावट रोक्न डिजिटल गभर्नेन्स लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसैबीच, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव टोकराज पाण्डेले प्रदेशको सञ्चित कोषमा अझै ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सुरक्षित रहेको भन्दै असारमा भुक्तानी समस्या नहुने दाबी गरेका छन् । उनले आगामी बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।
