पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटलाई जनमुखी, यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइने बताएका छन्।
उनले प्राप्त भएका ठोस तथा व्यावहारिक सुझावलाई सम्भव भएसम्म बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको बजेट तर्जुमा पूर्व तयारी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट निर्माण केवल भावनामा नभई कानुनी व्यवस्था, निर्देशिका र प्रदेशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाका आधारमा गरिने स्पष्ट पारे।
उनले बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न साउन महिनामै बजेटको अख्तियारी पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
“साउनमै बजेट आएपछि अख्तियारी पनि साउनमै जान्छ, त्यसैले भदौमा काम सुरु गर्न सक्दिनँ भन्न पाइँदैन,” उनले भने, “भदौदेखि नै विकासका काम फिल्डमा देखिनुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसद्मा उठ्ने जनताका आवाजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने बताए।
“बहसका क्रममा गाउँका समस्या र जनताका आवश्यकताका कुरा आउँछन्, सरकारले ती विषयलाई अभिव्यक्ति मात्रै नभई जनचाहनाका रूपमा ग्रहण गर्नेछ,” उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बजेटलाई वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विशेषगरी कृषि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको थियो।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा ले योजना छनोटका आधार र प्रोजेक्ट बैंकबारे जानकारी दिएका थिए भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव टोकराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ७० करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तथा आर्थिक चुनौतीबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर जेठ २४ गतेभित्र बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिनेछ।
