पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई जनसंख्या, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रित बनाउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार पोखरामा आयोजित बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशको विकास मोडेललाई यी तीन आधारमा अघि बढाइने बताएका हुन्।
मन्त्री शेरचनले आगामी बजेटलाई “वैज्ञानिक र समन्यायी” बनाउने दाबी गर्दै पूर्वाधार विकासलाई उत्पादन र पर्यटनसँग जोड्ने नीति लिइने स्पष्ट पारे। उनले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार नदीहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरेर बाढी र पहिरोको जोखिम कम हुने क्षेत्रमा ‘चेक ड्याम’ निर्माण गरी ढुंगा-गिट्टी उत्खनन गर्न सकिनेछ। यसबाट मात्रै प्रदेशले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठाउन सक्ने उनको अनुमान छ।
पोखराका मेयरसँगको छलफल सम्झिँदै उनले केही वर्षअघि रामघाट क्षेत्रबाट मात्रै २० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठेको उदाहरण दिए। अब राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरिने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले अब राइड सेयरिङ सेवा तथा स्थानीय उत्पादनका मदिरालाई पनि करको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। मुस्ताङको प्रसिद्ध मार्फा मदिरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शेरचनले स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थित गरी राजस्व वृद्धि गर्ने योजना सुनाए।
उनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना आर्थिक विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उद्योगी–व्यवसायीसँग नीतिगत छलफल गरिने बताए। पूर्व अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र वर्तमान अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ लगायतसँग सहकार्यको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री शेरचनले बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तर प्रक्रियालाई छिटो बनाइएको दाबी गरे। मन्त्रालयमा रोकिएका फाइललाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको र एउटै मन्त्रालयभित्र बजेट रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी वर्ष बहुवर्षीय योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। कार्यक्रममा मन्त्री शेरचनले बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका-२ खर्वाङमा सुरु गरिएको हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन परियोजना सफल भएको जानकारी पनि दिए। लघु जलविद्युतबाट उत्पादन गरिएको हाइड्रोजन ग्यास खाना पकाउन प्रयोग गरिएको र यो एसियाकै पहिलो परियोजना भएको उनको दाबी छ।
उनले १ किलो हाइड्रोजन ग्यासले पाँच जनाको परिवारलाई एक हप्तासम्म पुग्ने बताए। “यो एलपीजीभन्दा सस्तो र किफायती देखिएको छ,” उनले भने, “यस्ता अनुसन्धानमूलक परियोजनामा प्रदेश सरकारले अपनत्व लिनुपर्छ।” छलफल कार्यक्रममा सुरेन्द्रराज पाण्डे, विपक्षी दलका नेता, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
