पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक अब पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको यो विधेयक अर्थ तथा विकास समितिबाट अन्तिम रूप पाएपछि अब प्रदेश सभामा पेश हुने तयारीमा छ।
विधेयकअनुसार गाँजा खेती गर्न कम्पनी वा फर्म दर्ता अनिवार्य हुनेछ भने व्यक्तिगत रूपमा व्यावसायिक खेती गर्न पाइने छैन। खेतीका लागि सुरुमा एक वर्षको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेपछि पाँच वर्षको अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
खेतीस्थलमा सिसिटिभी, हेरालु, पर्खाल वा बलियो तारबार अनिवार्य गरिएको छ भने गाँजामा रहेको टिएचसी मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रयोगशाला परीक्षण बिना उत्पादन काट्न वा बिक्री गर्न नपाइने तथा उद्योग वा औषधि उत्पादन गर्ने संस्थाले मात्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
विधेयकले नियम उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। अनुमति बिना खेती गरेमा लागूऔषध सम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार कारबाही हुने, खेतीको विवरण लुकाएमा वा अद्यावधिक नगरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने तथा सिलबन्दी बिना ओसारपसार गरेमा पनि समान जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ।
खेतीको अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ भने वडा तहमा स्थानीय निगरानी समिति रहनेछ। साथै, परम्परागत घरायसी प्रयोगलाई भने केही छुट दिइएको छ। गाँजाको दानाबाट अचार वा छोप बनाउने तथा रेशाबाट डोरी वा दाम्ला बुन्न पाइने भए पनि व्यावसायिक बिक्री गर्न भने अनुमति हुने छैन।
प्रदेश सरकारले यो कानुनले बाँझो जमिनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, औषधिजन्य उद्योग विस्तार र विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
