काठमाडौं । अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४१ प्राध्यापकबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको छ । बिदामा गएर लामो समय बेपत्ता भएका प्राध्यापकहरुले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् । विश्वविद्यालयका अनुसार हालसम्म १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ पेन्सन कोषमा दाखिला भएको छ । अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे सरकारले चासो लिएपछि लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन प्राध्यापकहरु रकम बुझाउन राजी भएका हुन् । बिदामा रहेका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेको छानबिन समितिका संयोजक डा जीवन काफ्लेले जानकारी दिए ।
काफ्लेका अनुसार अन्य ६२ जनाले पनि रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । यीमध्ये ५४ जनालाई समितिले रकम बुझाउन पत्र काटिसकेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको सक्रियतापछि विश्वविद्यालयले यो प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको हो । मन्त्रालयले कबुलियतनामा अनुसार चाँडो रकम फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरुबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको र अझै नबुझाउनेलाई अविलम्ब सम्पर्कमा आउन काफ्लेले आह्वान गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु सेवामा नफर्किँदा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । विश्वविद्यालयको नियम अनुसार शिक्षक र कर्मचारीले अधिकतम ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति डा सुशीलबहादुर बज्राचार्यले बिगो रकम चाँडो फिर्ता गरेर प्रक्रिया सहज बनाइदिन आग्रह गरे । उनले कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक पटक सूचना निकालिएको बताए । निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए कानुन अनुसार कडा कारबाही हुने उनको चेतावनी छ । मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले विशेष समिति बनाएर बिदा दुरुपयोग गर्नेहरुको खोजी गरिरहेको छ ।
यसअघि समाचारहरु प्रकाशित भएपछि विश्वविद्यालयले काफ्लेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन् । समितिको खोजबिनका क्रममा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको थियो । अध्ययन बिदामा विदेश गएर नफर्किनेको संख्या बढ्दा विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक र नैतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको काफ्लेले बताए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते यो समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदन अनुसार सेवामा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर पनि अध्ययन पूरा नगर्ने २०७ जना गरी ३९८ प्राध्यापक दोषी देखिएका छन् । समितिले रकम असुलका लागि पटक पटक ताकेता गरिरहेको छ । यति गर्दा पनि रकम फिर्ता नगर्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी विश्वविद्यालयले गरेको छ । समितिले छिट्टै आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । १ जना प्राध्यापकले कम्तीमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
