पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले गोरखामा चैते धानमा देखिएको क्षतिको समस्या समाधान गर्न तथा प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गोरखाको ३ हजार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको चैते धानमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको स्वीकार गरे। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ‘नेक ब्लास्ट’ र ‘गबारो’ रोगका कारण धानमा क्षति पुगेको देखिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री कार्कीका अनुसार बालीमा समस्या देखिएपछि प्राविधिक टोली खटाएर स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा आफू नेतृत्वको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको र विज्ञ टोलीले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पीडित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
चैते धानको बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारणबारे बोल्दै मन्त्री कार्कीले १८ प्रतिशत चिस्यान भएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८५६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको जानकारी दिए। धान खरिदका लागि दुईवटा मिलसँग सहमति भइसकेको र कृषि विकास कार्यालयमार्फत किसानलाई अभिमुखीकरण गरिएको उनले बताए।
मिलहरूले मसिनो धान खरिदमा प्राथमिकता दिँदा केही समस्या देखिएकाले किसानलाई ‘चैते–५’ जस्ता मसिना जातका धान खेतीतर्फ प्रोत्साहन गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै भारतले समेत आफ्नो मागको ५० प्रतिशत मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने जनाएकाले मल अभाव चर्किएको बताए।
प्रदेश सरकारले रासायनिक मलमा निर्भरता घटाएर प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको उनले स्पष्ट पारे। साथै किसानलाई सास्ती दिइरहेको बाँदर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ‘सहकारी समस्या समाधान प्राधिकरण’ गठनको तयारी गरिरहेको मन्त्री कार्कीले बताए।
प्रदेश मातहत रहेका ८ सय ७२ सहकारीमध्ये १ सय ४ वटाको अनुगमन सम्पन्न भइसकेको र समस्या देखिएका सहकारीका ८५ वटा फाइलमाथि छानबिन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सहकारीका कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालन हुँदा कागजातको सुरक्षामा चुनौती देखिएकाले आफ्नै भवन र सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापनतर्फ सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए। यसैबीच, स्याङ्जाको कालीगण्डकीस्थित मत्स्य विकास केन्द्रलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
विद्युत् प्राधिकरणको भवनमा सञ्चालन भइरहेको उक्त केन्द्रका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए। साथै स्याङ्जाको मालुंगा र तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेका कृषि तथा पशु क्वारेन्टाइन निकायलाई एकीकृत गरी प्रयोगशालासहित व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको उनले उल्लेख गरे।
कृषि उपजको गुणस्तर परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको पनि मन्त्री कार्कीले बताए। म्याग्दीको खबरामा केरा खेतीमा देखिएको रोगलगायत विभिन्न जिल्लामा देखिएका कृषि समस्याको समाधानका लागि प्राविधिक टोली तयारी अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विषादीलाई औषधि नभई ‘विष’ का रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै यसको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। नेपाल अदुवा उत्पादनमा विश्वकै चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले गण्डकी प्रदेशमा अदुवा खेतीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए।
उत्पादित अदुवामध्ये करिब ६० प्रतिशत भारत निर्यात हुने भएकाले गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र बजार विस्तारमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको उनले बताए। साथै एडीबीको ऋण सहयोगमा सञ्चालित पहाडी काष्ठफल तथा फलफूल विकास कार्यक्रममा नवलपुर जिल्लालाई समेत समेट्न पहल भइरहेको जानकारी दिए।
किसानलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न कृषि बिमातर्फ आकर्षित गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको मन्त्री कार्कीले बताए। बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी बिमा भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।
प्रदेश सभामा उठेका जनसरोकारका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको बताउँदै उनले आगामी बजेटमार्फत कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिने आश्वासन दिए।
