पोखरा । कास्की जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को नवौँ जिल्ला सभा पोखरामा सम्पन्न भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रकाश बराल, देवका पाहारी र नन्दकला नेपालीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको उक्त सभाले जिल्ला समन्वय समितिलाई केवल नाममा मात्र सीमित नराखी संवैधानिक रूपमै थप शक्तिशाली र सुदृढ अनुगमनकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न संविधान संशोधनको जोडदार माग गरेको छ । सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमसमेत सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
जिससको अस्तित्व र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने कार्यप्रति खेद
सभालाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि अनेक बहानामा प्रश्न उठाउने र यसको अस्तित्व कमजोर बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिप्रति जिल्ला सभाले खेद व्यक्त गरेको बताए ।
प्रमुख पौडेलले नेपाल सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, यसको अधिकार र कर्तव्य अझ स्पष्ट पारिनुपर्ने र जिससलाई विवाद समाधान संयन्त्र एवं योजना तथा विकास समन्वय केन्द्रका रूपमा कानुनी आधारसहित स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै, संघीय सांसदहरूलाई जिल्लाका विकास निर्माण र समस्याका बारेमा छलफल तथा सूचना प्रवाह गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जिससकै भवनमा मुख्य सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने मागसमेत सभाले अघि सारेको छ ।
सभामा आमन्त्रित गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश बराल र देवका पाहारीले जिससको भूमिकालाई संसदमार्फत थप सशक्त बनाउन कानुनी र व्यवस्थापकीय पहल कदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कास्की जिससले काम गर्ने क्रममा ऐन-कानुन र स्रोत-साधनको अभाव झेल्नुपरेको, तथा संघ र प्रदेशका योजनाहरू जिससलाई जानकारी नगराई वितरण गर्दा अनुगमनमा कठिनाइ भएको औंल्याएको छ ।
यसका लागि संघीय सरकारसँग:
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडमा स्थानीय तह सरह निश्चित प्रतिशत जिससका लागि छुट्ट्याउन अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
पूर्वाधार योजनाहरूको गुणस्तर मापनका लागि जिससकै मातहत रहने गरी आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिसहितको प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
कास्कीका ग्रामीण क्षेत्रमा नाङ्गो तारका कारण हुने मानवीय क्षति रोक्न तत्काल कभर तारको व्यवस्था गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारसँग १ करोडभन्दा माथिका योजनाहरूको भुक्तानी दिनुअघि जिससको अनुगमन सिफारिस अनिवार्य गर्नुपर्ने र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको राजस्व आम्दानीको ५ प्रतिशत रकम जिससले प्रशासनिक तथा अनुगमन खर्चबापत पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
पारित नीति तथा कार्यक्रममा कास्की जिल्लालाई प्रविधिमैत्री र सुशासित बनाउन कयौँ नवप्रवर्तनकारी कदमहरू समेटिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन विद्युतीय सूचना प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ ।
यसका अतिरिक्त आगामी वर्षका मुख्य कार्यक्रमहरू निम्न बमोजिम छन्:
डिजिटल अनुगमन र सुशासन: योजनाहरूको पारदर्शी अनुगमनका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित ‘जिल्ला अनुगमन विश्लेषण प्रणाली’ स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाउन नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ र आयोजनाहरूको जनलेखा परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ ।
पर्यटन र विमानस्थल: पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको परिप्रेक्ष्यमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित बाह्य तथा सातै प्रदेशका राजधानीमा आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ । साथै, ‘भिजिट नेपाल २०८५’ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।
स्वास्थ्य र वातावरण संरक्षण: मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेड थप गर्न र निःशुल्क औषधिको सहज उपलब्धताका लागि पहल गरिनेछ । फेवातालको दोहन र अतिक्रमण रोक्न पोखरा महानगरपालिकालाई तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गर्दै, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र दिगो सिमसार संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
साझेदारी र सामाजिक विकास: साविकको जिल्ला विकास कोषमा रहेको मौज्दात रकमबाट स्थानीय तहहरूसँग बढीमा ३ वटा योजनामा लागत साझेदारी गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, विद्यालयहरूमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम कम्तीमा १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति लागू भए-नभएको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाइनेछ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कास्कीका सभापति पुण्य प्रसाद पौडेल, कास्कीका पूर्व प्रमुख बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङ, र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्की लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी एवं गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सभाको पूर्ण सफलता र नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा उप-प्रमुख सरिता मालले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
