पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा चालु वर्षको भन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत (२० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), चालुतर्फ ३८.५६ प्रतिशत (१२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ।
यो बजेटको ठुलो हिस्सा सङ्घीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा निर्भर छ, जस अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानमा ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानमा ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ।
सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार आन्तरिक राजस्व उठाउने र चालु वर्षको बचतबाट २ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अपुग १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, यद्यपि ऋण लिने कानुन भने अझै तर्जुमा हुन सकेको छैन।
बजेटमा विगतमा झैँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कुल बजेटको एक तिहाइ हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ। यस अन्तर्गत बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका रणनीतिक सडक तथा पुलहरूका लागि एकमुष्ट ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
साथै, कोराला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, झापुटार–काँहु मोटरमार्ग लगायतका प्रमुख सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड, विभिन्न जिल्लाका चारवटा सडक कालोपत्रे गर्न ७ करोड ७२ लाख र अस्थायी बेलीब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रका लागि समग्रमा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसमा ‘एक घर एक धारा’ अभियान अन्तर्गत खानेपानीका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड तथा सिँचाइ र खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ समावेश छ।
लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइका लागि विद्युत महसुल अनुदानमा ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए तापनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लाभग्राहीको पहिचानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यातायात क्षेत्र सहज बनाउन प्रदेशस्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
पर्यटन र उद्योगको विकासका लागि नवलपुरको धौवादी फलामखानी उत्खनन्, अन्वेषण र खानी अध्ययन कार्य अघि बढाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ५१ प्रतिशत सेयर माग गर्दै आएको छ।
स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउन तीनै तहको साझेदारी कार्यक्रमका लागि १३ करोड र पोखराको फेवाताल मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा लामो समयदेखि बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रतर्फ युवाहरूलाई आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गर्दै व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, ब्याज अनुदान र न्यूनतम समर्थन मूल्यका लागि ४ करोड तथा पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा विस्तारका लागि ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
वन, वातावरण, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गर्दै सरकारले ‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ कार्यक्रम र बाँदर व्यवस्थापनका लागि वन क्षेत्रमा फलफूल वृक्षारोपण गर्ने नीति लिएको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रतर्फ, विकट क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पतालको भवन निर्माणका लागि ६ करोड, मध्यबिन्दु र गोरखा अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि १० करोड, एम्बुलेन्स खरिदका लागि ३ करोड ५० लाख तथा महामारी प्रतिकार्य र एकीकृत निगरानी प्रणालीका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा र खेलकुद विकासका लागि गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड तथा खेल पूर्वाधार स्तरोन्नति र खेलाडी संरक्षणका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सरकारले प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहका लागि कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ, जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ ४९ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
बजेटमार्फत प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छ भने करार सेवाका कर्मचारीहरूका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी सरहको महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षा निकाय सङ्घबाट समायोजन हुन बाँकी र प्रहरी ऐन बनेको ७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएता पनि सरकारले सुरक्षा निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण र सुरक्षा उपकरण व्यवस्थापनका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
