पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी, संस्था, व्यक्ति तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता इजाजतपत्र लिन निर्देशन दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ अनुसार दर्ता इजाजतपत्रबिना राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म इजाजत नलिई सेवा सञ्चालन गरिरहेका सबै सेवा प्रदायकले आवश्यक कागजातसहित सम्बन्धित कार्यालयमा ३० दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता नगरी सेवा सञ्चालन गरे नियमावलीको व्यवस्था तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही र जरिवाना गरिने चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याई सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सबै सेवा प्रदायकलाई समयमै दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
