काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको समीकरणबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। एकातिर प्रतिनिधिसभामा रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको खुलेर आलोचना गरे भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक गरिएको पार्टीको नयाँ विधानले वरिष्ठ नेता र संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटना र उद्धार कार्यमा सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जवाफ मागे। उनले दुर्घटनामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरे/नगरेको प्रश्न गर्दै उद्धारमा लापरबाही भएको आरोपबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
यसैगरी रास्वपाकै सांसद जगदीश खरेलले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। सामान्यतया प्रतिपक्षीबाट मात्र सरकारमाथि दबाब आउने संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरू सरकारविरुद्ध उभिनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
यही दिन रास्वपाले महाधिवेशनबाट पारित भएको भन्दै नयाँ विधान सार्वजनिक गर्यो। विधानमा एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि एक जना मात्रै वरिष्ठ नेता रहने चर्चा भइरहेका बेला आएको यो व्यवस्थालाई पार्टीभित्र नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
त्यस्तै, विधानमा पार्टीको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउन सकिने (राइट टु रिकल) व्यवस्था पनि गरिएको छ। पार्टीले जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
साँझ रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा बोल्दै उनले सरकारको संवेदनशीलता र योजना अपेक्षाअनुसार नभएको टिप्पणी गरिन्। उनका अनुसार सुकुम्बासीको व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेन।
यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि संसदमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले विशेषगरी बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्।
एकै दिन संसदमा सरकारविरुद्ध रास्वपाका सांसदहरूको आक्रामक अभिव्यक्ति, पार्टीको नयाँ विधान सार्वजनिक हुनु तथा सरकारप्रति पार्टी नेतृत्वको आलोचनात्मक टिप्पणी सार्वजनिक हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि रास्वपाले यी विषयमा कुनै आन्तरिक विवाद रहेको औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छैन।
