काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार बुढानिलकण्ठस्थित लामिछाने निवासमा झन्डै चार घन्टा लामो भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव कुमार बेन तथा सचिवालयका सदस्य सुवास शर्मा र विवेक मिश्रसहित बिहान ११ बजे लामिछाने निवास पुगेका थिए।
स्रोतका अनुसार भेटमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन, गणेश नेपालीको आत्मदाह, जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार, सरकारको सय दिनको काम, संसद सञ्चालन र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलगायत विषयमा खुला छलफल भएको थियो।
भेटका क्रममा सभापति लामिछानेले सुकुम्बासी समस्यालाई संवेदनशील रूपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। “गरिबलाई रुवाएर हुँदैन, राज्यले उनीहरूको पीडा बुझ्छ भन्ने व्यवहारबाट देखिनुपर्छ,” भन्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीको छिटो व्यवस्थापन गरी देशभर सकारात्मक सन्देश दिन आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको र केही समयभित्र समाधानतर्फ अघि बढ्ने बताएका थिए।
स्रोतका अनुसार लामिछानेले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति पनि टिप्पणी गर्दै, “मानिस रोएको र दुःख पाएको वास्तविकता हो। राज्यले विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्छ,” भन्ने सुझाव दिएका थिए।
राजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको पदाधिकारी मनोनयनबारे चासो राखेका थिए। त्यसक्रममा लामिछानेले पदाधिकारी मनोनयन छिट्टै हुने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई समेत नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भने आफ्नो मुख्य ध्यान संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र जनताले परिणाम देख्ने गरी काम गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएका थिए।
भेटमा गणेश नेपालीको आत्मदाहबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले घटनालाई अप्रत्याशित भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकार मिलेर आवश्यक काम गर्ने बताएका थिए।
लामिछानेले भने यो घटनामा एकपक्षलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै पीडित परिवारले राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, लामिछानेले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको विदेशमा उपचारको व्यवस्था गर्न पहल गर्न सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले विद्यमान कानुनले त्यस्तो व्यवस्था नगर्ने बताए पनि, लामिछानेले सहयोग जुटाएर भए पनि गम्भीर घाइतेको उपचार गर्न र जेनजी परिषद् छिट्टै गठन गर्न आग्रह गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार दुवै नेताबीच सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादन, संसदको भूमिका तथा नेपालका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे पनि संक्षिप्त छलफल भएको थियो।
