पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र लथालिंग अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महानगरले आफ्नै क्षेत्रभित्रका स्रोत, साधन र तथ्यांकको समेत व्यवस्थित अभिलेख नराखेको तथा विकास निर्माणका योजनाहरू यथार्थ तथ्यमा आधारित नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महानगरसँग आफ्नै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका खानी, जंगल, प्राकृतिक स्रोतका साथै सडक, पुल र खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको आधिकारिक विवरण नरहेको र प्रोफाइल व्यवस्थित नभएका कारण योजनाहरू बिना आधार बनाउने गरिएको छ। वित्तीय अनुशासनतर्फ वडा नम्बर १७ मा संकलन भएको राजस्व वर्षको अन्त्यसम्म पनि बैंकमा दाखिला नगरी नगद नै राखिएको पाइएको छ भने बिजुली र टेलिफोन महसुल समयमा नबुझाउँदा सरकारी कोषबाट जरिवाना तिर्नुपरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा गम्भीर लापरवाही भेटिँदै मृत्यु भइसकेका र विवाह गरिसकेका लाभग्राहीको नाममा समेत रकम निकासा हुने गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको पदस्थापन गर्दा कार्य विवरण र कार्य सम्पादन सूचिका नदिइएको, भ्रमण आदेशमा उद्देश्य नखोली केवल ‘कार्यालय सम्बन्धी काम’ मात्र लेख्ने गरिएको र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका वार्षिक प्रतिवेदनसमेत माथिल्लो निकायमा नपठाइएको पाइएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विद्यालयहरूको चल-अचल सम्पत्तिको अभिलेख नरहेको तथा स्वास्थ्यतर्फका सफ्टवेयरहरू आपसमा आबद्ध नहुँदा स्वास्थ्य बीमाको लाखौँ रुपैयाँ सोधभर्ना अस्वीकृत हुने गरेको छ। महानगरले ३६३ वटा सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको र साझेदारी विकास कोष अन्तर्गत धितो बिना लगानी गरिएको ऋण जोखिममा परेको छ।
यसबाहेक, २०८२ भदौ २४ गते महानगर कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण कागजात नष्ट हुँदा २ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको कारोबारको लेखापरीक्षण नै हुन सकेको छैन। यस्तो कमजोर प्रणालीका कारण महानगरको कुल बेरुजु ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने यस वर्ष मात्रै २१ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ (कुल परीक्षण रकमको १.४० प्रतिशत) बेरुजु थपिएको छ।
यी सम्पूर्ण कमजोरी औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा तत्काल सुधार गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न महानगरलाई कडा निर्देशन दिएको छ।
