पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष तत्काल लागू गर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरेको छ । जिसस कास्कीले मंगलबार आयोजना गरेको श्रमिक, कामदार र रोजगारदाताहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो आग्रह गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेलले श्रमजीवी वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक अझै नपाएको बताए । केही औद्योगिक व्यवसाय, शैक्षिक संस्था, सञ्चार संस्थासहित सार्वजनिक, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराइएको उनले जानकारी दिए ।
‘श्रमजीवीले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको र श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सरोकारवालाहरूले सोसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
उनले यो व्यवस्था लागू भए नभएको नियमित अनुगमन गर्न सरोकारवाला सरकारी निकायलाई आग्रह गरे ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता श्रमजीवी मजदुरको हक अधिकारसँग मात्र नजोडिएको बताए । उनले यो विषय रोजगारदाताको दायित्व र राज्यको कर्तव्यसँग पनि जोडिएकाले जिल्लामा थप प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रम कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत चण्डिका पौडेलले श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा जानकारी गराए । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष पोखराका कार्यालय प्रमुख डीपी सुन्दर पराजुलीले कोषका विविध सन्दर्भमा प्रकाश पारे ।
कार्यक्रममा जिफन्टका रुद्र खत्री, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष शोभा गौतम, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्य र प्रतिभा माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य किरण सापकोटाले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
श्रमिक, मजदुर प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, रोजगारदाता, व्यवसायी, सरोकारवाला सरकारी निकाय, श्रम कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको सूचना अधिकारी लक्षु शर्माले जानकारी दिए ।
जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपप्रमुख सरिता मालले स्वागत र जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले सञ्चालन गरेका थिए ।
