पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचना र कार्यविभाजनमा हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को गत २०८३ भदौ ३० ग निर्णयअनुसार असोज ८ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधित कार्यविभाजन सार्वजनिक गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट यातायातको पाटो अलग गरी उद्योग र पर्यटनसँग गाभिएको छ, जसको नाम अब ‘उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय’ राखिएको छ।
यस मन्त्रालयलाई सवारी साधन दर्ता, नवीकरण, लाइसेन्स वितरण, रुट अनुमति, भाडा दर निर्धारण, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा साना-मझौला उद्योग प्रवर्द्धन र बजार अनुगमनसहित कुल ४१ वटा कार्यजिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
योसँगै जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू पनि नयाँ मन्त्रालयको मातहत आएका छन्।
यता यातायात अलग्गिएपछि साविकको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नाम ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ। १२ वटा कार्यजिम्मेवारी पाएको यस मन्त्रालयले अब मुख्य रूपमा प्रदेश लोकमार्ग, शहरी विकास, जनता आवास, झोलुंगे पुल तथा सरकारी भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका कामहरू हेर्नेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गरिएको यो हेरफेरपछि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कुल ९ वटा मन्त्रालयहरू कायम रहेका छन्।
जसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ७२, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३४, वन तथा वातावरणलाई ३०, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदलाई ३८, आर्थिक मामिलालाई २२, स्वास्थ्यलाई २१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई १३ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १२ वटा कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ।
