काठमाडौँ। न्याय माग्न अदालत जाँदा न्यायाधिश नै विकेर पीडककै पक्षमा फैसला गरेको भन्दै पीडितले जुत्तको माला लगाएका छन्।
आइतबार काठमाडौँको संवाद डबलीमा पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी न्याय मूर्तिका रुपमा रहेका न्यायाधिश नै भ्रष्ट भएपछि आफूहरुसँग यसको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्।
वैवाहिक बलत्कारको मुद्धामा कपिलवस्तु जिल्ला अदालताका न्यायाधिश शिव बहादुर थापाले पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाउँदै आरती रावल गिरीले उनको फोटोमा जुत्ताको माला लगाएकी हुन्।
भुवन गिरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका न्यायाधिश रहेकै बेला उनले आफूलाई श्रीमतीको नाममा चरम यौन शोषण, घरेलु हिंसा गरेको पीडित रावलको आरोप छ।
रावलले सहन नसकेपछि २०७९ मंसिर २ गते रक्ताम्य अवस्थामा प्रमाणसहित उजुरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु पुगेकी थिइन्।
तर बलत्कार आरोपित गिरी बहालवाला न्यायाधिश भएको हुँदा उनको किटानी उजुरी दर्ता भएर पनि अगाडी नबढाएको पीडित रावलको आरोप छ।
प्रमाणसहित उजुरी दिदा पनि प्रक्रिया नबढाएको बताउँदै रावलले भनिन्, “शत्ता र शक्तिको आडमा ममाथि भएको अपराधलाई रफादफा गर्न खोजियो, तर म चुप लागिन काठमाडौँमा आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएँ।”
यसैबीचमा आन्दोलनको दबाबले मुद्धा प्रक्रिया अगाडी बढ्यो तर २०७९ मंसिर ११ गते पीडकले पीडितमाथि सम्बन्धविच्छेद मुद्धा दायर गरेका थिए, जुन अहिले पनि विचाराधिन अवस्था रहेको छ।
यसरी बलत्कार मुद्धामा पक्राउ पूर्जी काटिएको अवस्थामा पुनः पीडतकै कोठामा आई मुद्धा फिर्ता गराउन दबाब तथा पीडितकै कोठामा बन्दक बनाएको अवस्थामा प्रहरीले रंगेहात छापा मारेर पीडितको सामाखुसीस्थित डेरबाट उद्धार गरी पीडकलाई पक्राउ गरेको थियो।
सम्बन्ध विच्छेद चलिरहेको अवस्थामा पीडकमाथि पुनः जबरजस्तिकरणीको मुद्धा चलेको थियो र सोही मुद्धामा बलत्कार आरोपित पूर्व न्यायाधिश भुवन गिरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहर भई डिल्ली बजारस्थित चारखाल कारागारमा ७ वर्षको कैद सजाय भोगिरहेका छन् ।
तर कपिलवस्तुमा चलिरहेको वैवाहिक बलत्कारको मुद्धामा सोही व्यक्ति भूवन गिरीलाई कपिलवस्तु जिल्ला अदालत न्यायाधिश शिव बहादुर थापाले कुन आधारमा सफाई दिए पीडित रावलले प्रश्न गरिन्।
सो पत्रकार सम्मेलनमा रौतहट गढिमाई-६ का आशिष कुमार अधिकारीलाई हत्याको प्रयास गर्ने व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाडेको भन्दै अदालतप्रति आक्रोष व्यक्त गरेका छन्।
के थियो घटना ?
रौतहट गढीमाई-६ का रामएकवाल रायले वि.सं. २०३६ साल जेठ ९ गते नागरिकता लिएर पनि पछि २०७६ सालमा त्यसलाई ७ वर्ष बढाई किर्ते गरी प्रतिलिपी लिएका थिए, जुन कानुन विपरित हो।
निज राम एकवालकी पत्नी दामोदरी देवी यादबको नाउँमा दुइवटा नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन्।
सो विषयमा पीडित आशिष कुमार अधिकारीले छानविनका लागि २०७९ भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर रौतहटमा निवेदन दिएका थिए।
यसरी अधिकारीले श्रीमती यादवको दोहोरो नागरिकता र श्रीमान् राम एकवालको किर्ते नागरिकताको छानविन गरी पाउँ भन्ने निवेदनकै कारण उनीहरुले २०७९ भदौ ११ गते बिहान अधिकारीको घरमै आएर उनीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका थिए।
अधिकारीलाई उनीहरुको छोरा विष्नु दत्त राय यादव, भई उपेन्द्र राय यादव, भाग्यनारायण राय यादव, रामनाथ राय यदाव, सुबोध राय यादव, जोगिलाल राय यादव, जंगिलाल राय यादव, सुजित कुमार यादव, राम एकवाल समेतले फलामको रड, घरेलु हातहितयारले प्रहार गरी मर्यो भनेर छाडेका थिए।
सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय गडुरामा ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरी हालेका थिए।
प्रहरीले सम्पूर्ण अनुसन्धान गरेर जिल्ला अदालत रौतहट पठाएको थियो, २०७९ असोज ३० गते पीडकहरुमाथि जिल्ला अदालत रौतहटले थुनछेकको आदेश दिएको थियो।
पीडितडहरु जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत विरगञ्ज गएका थिए, विरगञ्ज अदालतले ज्यान मार्ने मनसाय नदेखिएको भन्दै एक जनालाई ३ लाख र एक जनालाई १ लाख ५० हजारको धरौटीमा तारेखमा राखेको थियो।
उच्चको फैसला विरुद्धमा पीडित अधिकारी २०७९ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा बेरितको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेशका लागि ७३ नम्बरको रिट निवेदन दिएका थिए।
२०८१ साउन ११ गते सर्वेच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयाल र बालकुष्ण ढकालको इजलाशले प्रतिवादीहरुको ज्यानमार्ने मनसाय देखिएता पनि उनीहरुलाई जनही १०/१० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
यसरी व्यक्तिलाई मार्ने मनसाय भएको स्वयम् अदालतले खुलाए पनि उनीहरुलाई थुनामा नराखी उन्मुक्ति दिएको भन्दै पीडित अधिकारीले आक्रोष व्यक्त गरे।
ओखलढुङ्गा माइती र रामेछापकी बुहारी विनु कठायतलाई श्रीमान लगायत घरपरिवारले आफूलाई धोका दिएको भन्दै कानुनी लडाई लडिरहेको बताईन्।
