काठमाडौं, २९ असार । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले डिभिपिआर र ग्रीनकार्ड धारी निजामति कर्मचारीको जागिर खोस्ने निजामति सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन प्रमाणिकरण गरेका छन ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिएका निजामति कर्मचारीलाई कारावहीका लागि सो ऐनको संसोधन प्रक्रिया १५ महिना पहिले सुरु गरेका थिए । गत शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले निजामति सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन पारित गरेको थियो ।
आजैबाट संसोधन सहितको ऐन लागु भएको छ । नेपालको निजामति सेवामा १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग बिभिन्न मुलुकको स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति डिभि, पिआर र ग्रीन कार्ड रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांक रहेको छ ।
चौथो संसोधन पारित भएसँगै नेपालको निजामति कर्मचारीलाई देश र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउने नयाँ अध्याय सुरु भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले बताएका थिए । नेपाल सरकार मातहतका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग डिभिपिआर र ग्रीन कार्ड रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।
विदेशमा स्थायी बसोबास गर्ने प्रमाणपत्र वाहक निजामति कर्मचारीलाई कारवाहीको बाटो खुलेपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्त पाउने व्यक्ति, सभासद, राजदुत र न्यायधिसहरुलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाव परेको छ ।
डिभिपिआर र ग्रीनकार्ड धारी निजामति कर्मचारीलाई कारवाही गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदा पाँच पटक आफ्नो मन्त्री पद धरापमा परेको मन्त्री पण्डितले बताए ।
