पोखरा। गण्डकी प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो नियमन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत १३ सहकारी संघ-संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ। उक्त सहकारी संघहरूमध्ये एक उपभोक्ता संघ र अन्य १२ वटा वित्तीय तथा कृषि आधारित सहकारी संस्थाहरू सहभागी छन्।
लगातार २ वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेकाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उनीहरूको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो। सहकारी रजिष्ट्रार भेषराज रिजालका अनुसार गण्डकी प्रदेशका सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ को उपदफा ९३० को खण्ड (क) अनुसार कुनै सहकारी संस्थाले लगातार दुई वर्षसम्म कारोबार नगरी निष्क्रिय रहनु भनेको उसले कुनै पनि व्यावासिक गतिविधि नगरेको भन्ने हो।
यसकै कारण, यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सकिने कानूनी प्रावधान अनुकुलमा कार्यालयले १३ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको हो। अनुगमनका क्रममा यी सहकारी संस्थाहरूले आफूले कानूनी प्रावधान अनुसार अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगरेका थिए।
यसकारण, उक्त सहकारी संघसंस्थाहरूलाई खारेज गरिएको हो। कार्यालयले खारेज गरिएका सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्रलाई स्वतः रद्द गरिदिएको छ। रजिष्ट्रार रिजालले यस निर्णयलाई सहकारी सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कदमको रूपमा देखेका छन्।
उनले भने, ‘निष्क्रिय सहकारीलाई अद्यावधिक गरी सक्रिय र क्रियाशील राख्न खारेजी अत्यन्त जरुरी छ। यसले सहकारीको गुणस्तर र प्रगतिमा सुधार ल्याउनेछ।’
खारेज गरिएका सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालनमा कुनै दायित्व, लेनदेन वा ऋण भएमा, त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूलाई नै लिनु पर्ने कुरा कार्यालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
यसमा सहकारी संस्थाका सेयर सदस्य र अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि सूचित गरिएको छ। उनीहरूले खारेज गरिएका सहकारी संस्थासँगको कुनै दायित्व भएमा सम्बन्धित सञ्चालक वा पदाधिकारीसँग सम्पर्क राख्नुपर्नेछ।
