पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिँदै नियमावली सार्वजनिक गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। तीन दिनदेखि गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन ठप्प पारिएको छ।व्यवसायीहरू नियमावली फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडानमा छन्। तर, प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि पटक/पटक आग्रह गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियमावलीका केही प्रावधानबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन्, तर सम्पूर्ण नियमावली फिर्ता भने नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
किन ल्यायो सरकार नियमावली?
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीका अनुसार, प्रदेश सरकारले नियमावली सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार बनाएको हो। उनले भने, “राइड सेयरिङबारे नियमावली किन बनाइयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। तर, यो हामीले आफैं बनाएको होइन, यसअगाडि नै कानुन बनेको थियो। नियमावली त उक्त कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थियो।”
उनका अनुसार अहिले भइरहेको ‘रातो र कालो नम्बर प्लेट’ को विवाद मुख्य विषय होइन। “राइड सेयरिङको उद्देश्य नै यात्रुलाई सहज सेवा दिने हो। यो अवधारणा विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा पनि अपनाइएको छ। निजी वा सार्वजनिक भन्नुभन्दा पनि सबैलाई पहुँचयोग्य बनाउनु र वातावरणमैत्री सेवा प्रवर्द्धन गर्नु मुख्य लक्ष्य हो,” सुवेदीले भने।
सर्वोच्चको आदेश के थियो ?
सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार १३ गते सरकारलाई राइड सेयरिङ नियमन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओ नेपाल प्रालिको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अदालतले राइड सेयरिङ सेवा रोक्नु संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने ठहर गर्दै रिट खारेज गर्यो।
अदालतले भनेको छ, “राइड सेयरिङ सेवा रोकिनुले निजी सवारी चालकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हकमा प्रतिकूल असर पुग्छ।” साथै, अदालतले नेपाल सरकारलाई:राइड सेयरिङको कानुनी संरचना निर्माण गर्न, महिला र अपांगता भएका यात्रुहरूको आवश्यकतालाई समेट्न, सेवा प्रदायकको दर्ता र अनुगमन व्यवस्था विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “राइड सेयरिङले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर वृद्धि गरेको छ। यस्तो सेवा सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय बन्दै गएको छ।”
कानुनी अन्योल हटाउँदै सरकारको कदम
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङको कानुनी संरचना बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसै आदेशलाई आधार बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको हो। यसले राइड सेयरिङ सेवाहरूलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने प्रयास गरेको छ।
