पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष शुक्रबार पेश गरेको छ। तीन सदस्यीय समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले ३२४ पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्री तथा सचिवहरूको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य रहेका छन्।
संयोजक पौडेलले प्रतिवेदन कुनै पनि दबाव, प्रभाव, आग्रह वा पूर्वाग्रहबिना तयार गरिएको जानकारी दिँदै भने, “प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १७४ वटा संस्थागत संरचनाको गहिरो अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। यसले प्रदेश सरकारलाई प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।”
प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले समितिलाई धन्यवाद दिँदै प्रतिवेदनलाई केवल देखावटी वा थन्क्याउने उद्देश्यले नभई कार्यान्वयनको दिशामा उपयोग गरिने स्पष्ट पारे। “प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरूमध्ये तत्काल लागू गर्न सकिनेहरू कार्यान्वयनमा लैजानेछौं, अन्य विषयहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछन्,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रारम्भिक संघीय संरचना निर्माणका क्रममा उत्साहपूर्वक खडा गरिएका धेरै प्रशासनिक निकायहरू अहिले बोझ बन्न थालेको स्वीकार गर्दै पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताए। “प्रशासनिक खर्च अत्यधिक भएको, विकास खर्च घट्दो अवस्थामा पुगेको, आम्दानीका स्रोत वृद्धि गर्न कानुनी अवरोध देखा परेको वर्तमान अवस्थामा पुनःसंरचना अपरिहार्य छ,” उनको भनाइ थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ साल चैतमा पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले संरचनागत सरलता, दक्षता, खर्च कटौती र कार्यदक्षता वृद्धिका दृष्टिले विभिन्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गरेको बताइएको छ।
