पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको समन्वय र कोपिला नेपालको आयोजनामा“लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापनमा कानुनी सचेतना तथा सरोकारवालाहरूको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन जिल्ला सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले गरे। उनले कास्की जिल्लालाई हिंसारहित क्षेत्र बनाउन सबै स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
महिला जनप्रतिनिधिको भूमिकामा जोड
प्रमुख पौडेलले लैङ्गिक हिंसासहित सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न महिला जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
“महिलाको समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था उपेक्षा गर्नु क्षम्य हुन सक्दैन,” उनले भने,”त्यस्ता कार्यहरू रोक्न सरोकारवाला निकायहरू थप गम्भीर बन्नुपर्छ।”
उनले कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सभ्य, सुसंस्कृत र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि अपरिहार्य भएको धारणा राखे।
शून्य सहनशीलता नीतिको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सरकारको शून्य सहनशीलता नीतिअनुसार महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसालाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।
उनले हिंसाका सबै रूपहरू न्यूनीकरण गर्दै उन्मूलन गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकाय र जनप्रतिनिधिहरूबीच सामूहिक समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा विशेष जोड दिए।
कार्यक्रममा कास्की जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखरा कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलाले लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापनमा कानुनी सचेतना र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयमा सहजीकरण गरे ।
कार्यक्रम कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी उपप्रमुख सरिता मालले स्वागत मन्तव्य दिए भने जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।
