काठमाडौं । भोटेकोशीको सहायक नदी ल्हेन्देमा आएको बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रमा जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। मङ्गलबारदेखि सडक, टेलिफोन र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्।
बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि चीनसँगको केरुङ नाका पूर्णरूपमा बन्द भएको छ। साथै, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकखण्डको विभिन्न १५ स्थानमा करिब १,१०० मिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको जानकारी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका सूचना अधिकारी अमरेन्द्रकुमार यादवले दिए।
रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अर्जुन पौडेलका अनुसार, १९ जना अझै बेपत्ता छन्। “हामीलाई हेभी उपकरणको आवश्यकता छ तर सडक अवरुद्ध भएकाले सहज छैन,” उनले भने। साथै, बाढीले जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् पोल र टेलिफोन फाइबरमा समेत क्षति पुर्याएको छ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङका अनुसार, टिमुरे र रसुवागढी क्षेत्रका २–३ हजार नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। “पैदल चल्न मिल्ने ट्र्याक खुलेको छ, तर गाडी चल्ने अवस्था छैन,” उनले बताए, “खाद्यान्न अभावको जोखिम रहेकाले सडक खुलाउन पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।”
सरकारी कदम र राहत व्यवस्थापन
बुधबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक तत्काल पुनर्निर्माण गर्न, सञ्चार तथा विद्युत् सेवा नियमित गर्न र जनजीवन सहज बनाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, गृह, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयसहित बागमती प्रदेश सरकारलाई समन्वयका लागि अनुरोध गरिएको छ।
सडक पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरण र प्राविधिक मूल्याङ्कनको जिम्मा सडक योजनालाई दिइएको छ। साथै, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, ऊर्जा तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सेवा सुचारु गर्न भनिएको छ।
राहत सामग्री (खाद्यान्न, औषधि, उपकरण) अभाव नहोस् भनी तत्काल व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ। राहत वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने सिडिओ पौडेलले जानकारी दिए।
रोजगारी, व्यवसाय र पर्यटनका लागि चीनको केरुङमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित राख्न तथा नेपाल फर्कन चाहनेको व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
१३ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन
बाढीबाट भएको भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलनका लागि गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाका प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ।
