काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आजदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने व्यवस्था अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको हो। सरकारले वि.सं. २०१८ सालदेखि आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनामा सुरु भई असार महिनामा सकिने व्यवस्था गर्दै आएको छ। त्यसअघि लेखापाल, राजश्व तथा खर्च प्रणालीका लागि निश्चित अवधि तोकिने गरिएको थिएन।
नयाँ आर्थिक वर्षले खासगरी सरकारी कारोबारसँग सम्बन्धित विषयका परिवर्तन गर्नेछ। यसले राजस्व, शुल्क, जरिवाना लगायतका व्यवस्था गरिएका परिवर्तन लागु गर्न सुरु गर्नेछ।
अहिले सङ्घीय प्रणाली अनुसार तीन तहका सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। ती बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको सुरुवात आजैदेखि हुनेछ। त्यसो त, नेपाल सरकारले जेठ १६ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्नसक्ने व्यवस्था विनियोजन ऐनमा गरेको थियो । यद्यपि त्यतिबेला आवश्यक खर्च गर्नसक्ने अवस्था थिएन।
यस अन्तर्गत बजेटको विनियोजन तथा स्रोतको सङ्कलनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। तीमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै र सङ्घ सरकारका अधिकांश प्रावधान साउन १ गतेदेखि लागु हुने गर्छन्। भन्सार र अन्तशुल्कसँग सम्बन्धित विषय भने बजेट भाषण भएलगत्तै लागु हुने व्यवस्था छ।
यसपटकको बजेटमा सरकारले करको दरमा सामान्य मात्रै परिवर्तन गरेका छन्। त्यसमध्ये साउन १ गतेदेखि नै कतिपय व्यवस्था लागु भइसकेका छन्। यद्यपि विलासिता कर लगायतका केही व्यवस्थाको कार्यान्वयन आजदेखि सुरु हुनेछ। त्यस्तै, सरकारले विभिन्न व्यवसाय तथा व्यक्तिका लागि दिइएका छुट समेत आजैदेखि लागु हुनेछ।
सरकारले यो वर्ष आयकरको स्ल्याबमा कुनै पनि परिवर्तन गरेन। प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने आयमा १ देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता नै दिइएको छ। आजदेखि व्यावसायिक संस्थाहरूले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि छुट्टै बिलबिजक जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले लिएको नीति र निर्धारण गरेका करका नयाँ दरले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातले विशेष अर्थ राख्ने गरेको छ।
