काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १८५ स्थानीय तहले कानुनी रूपमा तोकिएको समयभित्र गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट पारित गर्न सकेनन्। कानुन अनुसार असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले आगामी वर्षको आय-व्ययसहितको बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म १८५ तहले न त समयमै बजेट पेस गर्न सके न त पारित नै।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले कतिपय तहले बजेट पारित गरे पनि सो विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नभएको हुँदा ती तह पनि ‘बजेट नल्याएका’मा गनिएको बताए।मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहलाई समयमै बजेट पेस र पारित गरी वेबसाइटमा जानकारी प्रविष्ट गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसलाई नमान्ने स्थानीय तहले अनुदान कटौतीको सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदर्शन सूचकमा प्रभाव
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनअनुसार, असार १० भित्र बजेट पेस गरे/नगरेको सूचकमा ५ अंक र असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेकोमा थप ५ अंक निर्धारण गरिएको छ। कुल १७ सूचकको आधारमा १०० पूर्णाङ्कमा प्रदर्शन मापन गरिन्छ।
आयोगकी सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाका अनुसार समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको कार्यसम्पादन सूचक घट्ने भएकाले तदनुसार अनुदान पनि घट्छ।
संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले कानुनी कारबाहीभन्दा बढी संघीय सरकारले समन्वय र सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भने महासङ्घले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि केही स्थानीय तहले अटेर गरेको र त्यसको परिणाम उनीहरूले आफैँ भोग्नुपर्ने बताइन्।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार बजेट नपेस गर्ने स्थानीय तहको संख्या मन्त्रालयले बताएकोभन्दा धेरै कम छ। संघको दाबी अनुसार ७५३ मध्ये २३ मात्र तहले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सकेनन्।
बजेट नपारित हुनुका कारण
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जनप्रतिनिधिहरूको आन्तरिक विवाद, कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारी र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा रहेका कारण बजेट पेस र पारित गर्न ढिलाइ भएको जानकारी दिए।
धरान उपमहानगरका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम वेघका अनुसार बजेटको आकारबारे जनप्रतिनिधिबीच सहमति नजुट्दा असार मसान्तभित्र पारित गर्न नसकिएको हो। पर्साको धोविनी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच सहमति नहुँदा समस्या भएको अध्यक्ष मदनप्रसाद चौहानले बताए।
केही स्थानीय तहले भने समयमै बजेट पेस र पारित गरिसके पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नसकेको कारण उनीहरू ‘बजेट नल्याएका’ मा परेको जनाएका छन्।
जस्तै, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले असार ९ गते नै बजेट पेस र पारित गरिसकेको भए पनि कर्मचारी व्यस्त भएका कारण प्रविष्ट गर्न नसकिएको अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले बताए। यस्तै, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामऔतार यादवले पनि मन्त्रालयमा जानकारी नपुगेकै कारण ‘बजेट नल्याएको’ देखिएको प्रतिक्रिया दिए। उपसचिव कँडेलका अनुसार स्थानीय तह आफैंले विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले जानकारी नआएसम्म मन्त्रालयले थाहा पाउँदैन।
