रञ्जन अधिकारी पोखरा, १० असोज / राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाँचौ रणनीतिक योजना २०१५–२०२० र वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको व्यवस्थापनमा आईतबार छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
आयोगका नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा. टीकाराम पोखरेलले चालु छ वर्षे रणनीतिक योजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा पोखराका विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवालासँग आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । उनले आयोग स्थापनासँगै करीब १६ वर्षअघि पोखराबाटै रणनीतिक योजना सुरु भएको जनाउँदै बदलिँदो परिवेश अनुरुप पछिललो रणनीतिक योजना तयार पारिएको जनाए । ‘अघिल्ला योजनामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बढि प्रथामिकतामा थिए’ उनले भने– ‘अहिले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको छ ।’
मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन पक्ष, मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न घरघरमा मानव अधिकार सम्बन्धी चेतना र शिक्षामा जोड दिईएको जनाउँदै उनले यो योजनाको रणनीतिक उद्देश्य मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको अनुसन्धान तथा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, मानव अधिकार प्रवद्र्धनको सुदृढिकरण रहेको बताए । यस्तै विपन्न, सिमान्तकृत, पिछडिएका वर्गको अधिकार प्रवद्र्धन, आयोगको सांगठनिक सुदृढिकरण, पहुँच विस्तार लगायतका उद्देश्य छन् ।
योजना कार्यान्वयन पछि उजुरी अनुसन्धान र व्यवस्थापन प्रक्रिया पहुँचयोग्य र चुस्त हुने, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन हुने, भुकम्प लगायत प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितको अधिकार प्रवद्र्धन लगायतका प्रतिफलको अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, डा. पोखरेलले कार्ययोजनाका प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज लगायत सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय, सहकार्य, सञ्जालीकरण र साझेदारी गरिने, सञ्चार र सुचना प्रणालीमा जोड तथा कार्य सरलता र स्पष्टतामा जोड दिईएको बताए ।
उनले सुझाव संकलनसँगै यो छ वर्षे रणनीतिक योजना हरेक दुई वर्षमा संशोधन गरिने बताउँदै अहिले आयोग द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा फेरि केन्द्रित रहेर टोलीहरु स्थलगत अध्ययनका लागि विभिन्न ठाउँमा पुगेको जानकारी दिए । उनले संघीय संरचना अनुसार नै आयोगको स्वरुप निर्धारण हुने भन्दै पछिल्लो समयमा उजुरीको संख्या घटेको जनाए । निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कालोसूचिमा राख्न जोडतोडका साथ लाग्न पनि पत्रकारलाई आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागीहरुले मानवअधिकार आयोग व्यक्तिको अधिकार हनन तथा पीडित भएपछि त्यसको अनुसन्धानमा लाग्ने भन्दा पनि अधिकार हनन हुनै नदिनतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अहिले मधेश आन्दोलनमा निर्दोष बालबालिका तथा सर्वसाधारणको हत्याको सवालमा होस् या कुमार घैटें ईन्काउण्टर तथा नन्द प्रसाद अधिकारी मृत्यु प्रकरणमा होस् आयोगले यससम्बन्धमा टुंगो लगाई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिए । योजना राम्रो, कार्यान्वयन फितलो नहो भन्दै उनीहरुले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निमित्त निर्देशक सम्झना शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए ।
