पोखरा। राजश्व चुहावट (Tax Evasion) नियन्त्रण र वैध व्यापार प्रवर्द्धनका विषयमा शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भन्सार छलेका र चोरीका सामानको बिक्री-वितरणमा कडाइ गर्न राज्यसँग माग गरेका छन्। कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सुवास श्रेष्ठले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा नागरिकको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउँदै भने, “राज्यले बनाएका नीति–नियम पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। कर छली अपराध हो र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिँदैन।”
उनका अनुसार कार्यालयले व्यवसायीलाई सताउन होइन, सहजीकरणमार्फत कर प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छ।पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने कार्य बन्द गर्न आग्रह गरे। “हामी अनुसन्धानको विरोध गर्दैछैनौं, तर व्यवसायीलाई डर देखाउने होइन, सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने। उनका अनुसार भन्सारमै कसिलो निगरानी र चोरी नियन्त्रण भएमात्र राजश्व बढ्ने र वास्तविक व्यवसायीले न्याय पाउनेछन्।
त्यसैगरी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष जानुका अधिकारी पराजुलीले चोरी निकासीबाट आएका सामान बजारमा खुलेआम बिक्री हुन नदिन सरकारसँग कडा कदम चाल्न माग गरिन्। उनले भनिन्, “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र गैरकानुनी कारोबारले वैध व्यवसायीलाई बजारबाटै हराउने अवस्था आएको छ।”
कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका लेखा प्रमुख निमराज भट्टराईले कपडा, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मदिरा, गिट्टी–बालुवा, जग्गा कारोबार, भन्सार एजेन्ट, वकिल, म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूजस्ता क्षेत्रमा कर छल्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए।
उनले स्वीकारे,“कतिपय अवस्थामा करका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा कम कर तिर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले राज्यलाई ठूलो घाटा पुर्याएको छ।”
भट्टराईका अनुसार राजश्व चुहावट ऐन २०५२ अनुसार कर छली गर्नेहरूलाई कारवाही गरिनेछ। दीपेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल सरकारले लागू गरेको Vehicle and Consignment Tracking System (VCTS) बारे जानकारी दिँदै सामान ढुवानीका क्रममा असावधानीका कारण जरिवानामा पर्न सक्ने बताएका छन्।
पोखराका प्रतिष्ठित कपडा व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले बजारमा भन्सार छलेका सामान खुलेआम बिक्री हुँदा कर तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू मारमा परेको बताए। “सस्तो चोरीका सामानका कारण सच्चा व्यापारी टिक्नै सक्दैनन्। केही साना पसलजस्तो देखिने तर भित्र करोडौँको कारोबार गर्नेहरूमाथि राज्यले निगरानी बढाउनुपर्छ,” उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार नेपाल सरकारले भन्सार नाकाबाट मात्र दैनिक ४ करोड रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको अनुमान छ। त्यसैगरी सूर्यराज घिमिरेले अनलाइन कारोबारका नाममा पनि ठूलो राजश्व चुहावट भइरहेको भन्दै अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे।
