पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले युवा जनशक्तिलाई प्रदेशको विकास र सुशासनको मूलधारमा जोड्ने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्री सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै योग्यता पुगेका युवाहरूबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो। प्रदेशको रूपान्तरणमा युवाहरूको ऊर्जा र सोचलाई प्रयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।
यस फेलोसिपमा छनोट हुने युवाहरूले करसहित मासिक ३० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। मासिक रूपमा आफ्नो कार्य प्रगति प्रतिवेदन बुझाएपछि उनीहरूले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जानुपरेमा सहायक स्तरको निजामती कर्मचारीसरह भ्रमण खर्च समेत उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
को-को हुन सक्छन् सहभागी ?
यो फेलोसिपमा सहभागी हुनका लागि उम्मेदवारले निम्न मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ:
नागरिकता: नेपाली नागरिक।
योग्यता: स्वदेश वा विदेशका मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक (Bachelor’s) तह उत्तीर्ण।
उमेर: २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको।
विषय: अध्ययन गरेको विषय प्रदेश सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ।
कसरी गरिन्छ छनोट ?
फेलो छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन १०० अंकको मापदण्ड तय गरिएको छ:
१. शैक्षिक योग्यता (४० अंक): स्नातकमा ३.५ जिपिएभन्दा माथि ल्याउनेलाई ३५ र ३ देखि ३.५ सम्म ल्याउनेलाई ३२ अंक दिइनेछ। स्नातकोत्तर (Master’s) गरेको भए थप ५ अंक पाइनेछ।
२. कार्य अनुभव (१५ अंक): सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा।
३. प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता (४० अंक): विषयगत ज्ञान र व्यावहारिक सीपको परीक्षण।
४. समावेशीकरण (५ अंक): महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अपांगता भएका र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप अंक थपिनेछ।
के गर्नुपर्नेछ काम ?
छनोट भएका फेलोहरूले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्रमुख विकास क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले मुख्यतया तथ्यांक संकलन, योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण, र विकास आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्रदेश सरकारलाई सघाउनेछन्।
आवेदन दिने प्रक्रिया र अन्तिम मिति
इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। आवेदनका लागि आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको अनलाइन लिंक वा सूचनामा उपलब्ध क्युआर (QR) कोड स्क्यान गरी फारम भर्न सकिनेछ।
कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन समिति रहनेछ। यो कार्यक्रमले दक्ष युवालाई प्रदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र सरकारी कार्यप्रणालीमा नयाँपन ल्याउने विश्वास लिइएको छ।
