काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेको निवेदनका आधारमा ती दुई कसुरमा अभियोग नचलाउने निर्णय गरेकी हुन्। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार अब रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा दायर मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहनेछ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गर्दै खारेज गरिनेछ।
निर्णयमा कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समेत ठगी तथा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राखी अन्य दुई गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस निर्णयसँगै लामिछानेका लागि सांसद र मन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका कारण उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसअघि सोही सहकारी ठगी प्रकरणमा अन्य अभियुक्तमाथि मुद्दा चले पनि यी दुई कसुर थपिएका थिएनन्।
लामिछानेमाथि ती अभियोग लगाइएपछि पुरक अभियोगमार्फत पहिल्यैका प्रतिवादीलाई समेत संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ पुस २१ गते स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण, २०८१ वैशाख ३ गते रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरण, र पर्साको सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा समेत उनीविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधका अभियोग दायर गरिएका थिए। अब भने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयसँगै यी सबै मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हट्ने भएका छन्।
