पोखरा । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान प्रक्रिया पूरा नभएसम्म कास्की जिल्लाभित्र मेला, महोत्सव तथा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन्जी’ विरोध प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी सवारी साधन तथा भौतिक सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्काल मिनाहा तथा लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दिएको छ।
सोही प्रदर्शनमा ठूलो परिमाणमा सरकारी सम्पत्ति नष्ट भएकाले अबदेखि नयाँ खरिद गरिने र हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन तथा निर्माण हुने सरकारी भवनहरूको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइन्।
निर्वाचन आचारसंहिता पालनाका सम्बन्धमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनका पक्ष वा विपक्षमा रहेका पोस्टहरू सेयर, लाइक वा कमेन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।
त्यस्तै, सरकारी भवन, स्रोत-साधन र सवारी साधनहरू दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने, स्वीकृत वार्षिक बजेटबाहेक नयाँ योजना घोषणा वा उद्घाटन गर्न रोक लगाइएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै सरकारी सवारी साधन मर्मत गरी चालु अवस्थामा राख्न र माग भएमा चालकसहित उपलब्ध गराउन बैठकले निर्णय गरेको छ।
मतदान केन्द्र रहेका विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी, बिजुली र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्नेछ भने मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक मार्गको मर्मत सडक डिभिजन, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समन्वयमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारीको विवरण स्थायी लेखा नम्बर सहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
कर्मचारीलाई लामो बिदामा नछाड्न, काज वा सरुवा भएकालाई तत्काल दरबन्दी भएको कार्यालयमा पठाउन र कार्यालय प्रमुखहरू नियमित रूपमा सञ्चार सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ। बिदामा बस्नै परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनिवार्य पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि आयोजना बैंकमा विवरण समयमै प्रविष्ट गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सम्बन्धित कार्यालयहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
जिल्लाभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अस्पतालहरूले बिमा सेवाबापतको रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट शोधभर्ना नपाएको विषय केन्द्रीय अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै, ‘जेन्जी’ आन्दोलनका क्रममा हिरासत तथा कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दीहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ। फरार व्यक्ति सेवा लिन कार्यालयमा आएमा गोप्य रूपमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक वा कारागार प्रशासकलाई सूचना दिन बैठकले अनुरोध गरेको छ।
बैठकले खाली रहेका प्राविधिक पदका लागि लोकसेवा आयोगमा तत्काल माग फाराम भर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
