काठमाडौं । बहुचर्चित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वसचिव मधु मरासिनीसहित पाँच जना उच्च सरकारी अधिकारीलाई तत्काल हिरासतमा नलिई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ । सोमबार विशेष अदालतको इजलास नं. २ का सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरूलाई तत्काल दोषी ठहर गर्न सकिने स्पष्ट आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
को-कोले पाए राहत ?
अदालतको आदेशसँगै तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालय), सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, उपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय, तत्कालीन सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय) तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदीलाई राहत पुगेको हो ।
के थियो आरोप ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले दायर गरेको आरोपपत्रमा उनीहरूले मिलेमतोमा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बराबरको हानी पु¥याएको दाबी गरिएको थियो ।
स्वीकृत १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरको लागत संशोधन गरी २४ करोड ४ लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पु¥याइएको उल्लेख छ । यसबाट करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको राज्यलाई नोक्सानी भएको आरोप लगाइएको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) विपरीत कार्य भएको भन्दै जनही बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा थप सजायको माग गरिएको थियो । प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान तथा अदालतमा दिएको बयानमा आफूहरू प्रत्यक्ष रूपमा लागत संशोधन वा सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्झौता तथा निर्णय प्रक्रिया आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय भएको उनीहरूको तर्क थियो ।
अदालतले मिसिल संलग्न कागजात, बैठक निर्णय र पदीय जिम्मेवारीको आधारमा हेर्दा प्रतिवादीहरू केही बैठकमा सहभागी भएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका सबै चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठोस प्रमाण तत्काल नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) बमोजिम पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेअनुसार हुने गरी पाँचै जनालाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरिएको हो ।
