पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार ले गाँजाखेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती नियमन गर्ने’ विधेयक अहिले प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा गहन छलफलको क्रममा रहेको छ। गत कात्तिकमा प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकलाई यही कार्यकालमै पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। समितिले विज्ञ, सरोकारवाला र प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै विधेयकलाई परिपक्व बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
समितिका सभापति भोजराज अर्यालका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। “सबै पक्षका रायसुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिन्छ, हतार नगरी परिपक्व ढङ्गले विधेयक अघि बढाउँछौँ,” उनले बताए। लामो समयदेखि बहसमा रहेको गाँजाखेतीलाई अब औषधि र औद्योगिक प्रयोगका लागि मात्र वैध बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागिएको हो। प्रदेश सरकारले सेवनका लागि भने पूर्ण प्रतिबन्ध यथावत राख्ने स्पष्ट पारेको छ।
विधेयकमा गाँजाखेती र व्यवसायका लागि कडा मापदण्ड राखिएको छ। नौ प्रकारका इजाजत प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ सामान्य निवेदन दस्तुर ५ हजार रुपैयाँदेखि आयात-निर्यात तथा खरिद-बिक्रीका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, गाँजाखेती गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र अन्तिम निर्णयको अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमति बिना खेती, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध रहनेछ। विधेयकले गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाएको छ भने रेशा, कपडा, तेल, मलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको प्रचार गर्न भने अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, गाँजाखेतीको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। संघीय लागुऔषध ऐनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।
