पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि शहरमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आक्रोशित बनेका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरको निर्णयविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ।
समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङले सरकारको कदमलाई “अन्यायपूर्ण” भन्दै चेतावनी दिए, उचित विकल्पबिना हटाउन खोजिए आफूहरू जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेको बताए। “यो केवल बासको सवाल होइन, आत्मसम्मानको लडाइँ हो,” उनले स्पष्ट पारे।
सहसंयोजक रमेश बलकोटीले पनि विकास र सुशासनको नाममा डोजर चलाउन खोजिए सशक्त प्रतिकार हुने चेतावनी दिए। उनका अनुसार, हजारौं भूमिहीनको व्यवस्थापन नगरी चालिएको कदमले पोखरामा सामाजिक र राजनीतिक तनाव चर्काउने जोखिम बढाएको छ।
महानगरले भने सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा बनेका संरचना ३५ दिनभित्र आफैं हटाउन आग्रह गर्दै सूचना जारी गरिसकेको छ। तर दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास गराउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
संघर्ष समितिले काठमाडौंलगायत स्थानमा डोजर प्रयोग गरी घरटहरा भत्काइएको घटनाको उदाहरण दिँदै पोखरामा पनि त्यस्तो अवस्था दोहोरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। देशभर करिब ५० लाख भूमिहीन नागरिक आफ्नो आवास अधिकारका लागि संघर्षरत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार, बैशाख २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। त्यसपछि शहरका विभिन्न चोक हुँदै महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर मेयरलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने र कोणसभा गर्ने योजना रहेको छ।
संघर्ष समितिले बैशाख २३ गते पुनः बैठक बसेर थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै आफ्नो आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा लैजाने संकेत गरेको छ।
