पोखरा। काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्तीमाथि बल प्रयोगसहित डोजर चलाइएको घटनाको विरोध गर्दै पोखराका सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाइएको भन्दै उनीहरूले सडक प्रदर्शन गरेका हुन् र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सूचना जारी गर्दै पृथ्वीचोक लगायत सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई ३५ दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। यही निर्णयको विरोधमा सुकुम्बासीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीका सल्लाहकार अर्जुन कार्कीले सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भुटानी र तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षा हुने तर आफ्नै देशका सुकुम्बासी नागरिकको बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए। “यदि राज्यले हाम्रो सुरक्षा गर्न सक्दैन भने हाम्रो नागरिकता नै खारेज गरियोस्,” उनले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार काठमाडौंमा करिब २५० घर भत्काउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। यसलाई सुकुम्बासीलाई आतंकित पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
त्यस्तै, उनले चुनावका बेला विभिन्न राजनीतिक दल, विशेषगरी नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरूले सुकुम्बासीलाई लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट लिएको आरोप पनि लगाए। “हामीलाई झुटा वाचा गरेर भोट लिइयो, अहिले डोजर लिएर आउँछन्,” उनले भने, “हाम्रो भोट फिर्ता दिनुपर्छ।”
आन्दोलनकारीहरूले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ज्ञापनपत्रमा सुरक्षित आवास, जमिन र जीविकोपार्जनको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङका अनुसार सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउन नहुने उनीहरूको स्पष्ट माग छ। उनले सुकुम्बासीसँग राज्यबाट जारी परिचयपत्र र निस्सा रहेको जानकारी दिँदै आफूहरूलाई अतिक्रमणकारीको रूपमा चित्रित गर्न नहुने बताए।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०३२ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो, जहाँ हाल करिब ४७५ सुकुम्बासी घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन्।
सुकुम्बासीहरूले महानगरकै सिफारिसमा पानी र बिजुली जडान गरेको दाबी गर्दै अहिले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा बसेको भन्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
यसैबीच, प्रशासनले समस्या समाधानका लागि संवादमार्फत उचित व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ।
