पोखरा । कास्कीका मादी गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। दुवै स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् । आग्रह नभए अन्यथा कानुनी कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
मादी गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र गृह मन्त्रालय को निर्देशनअनुसार यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ। २१ वैशाखको सूचनामा ३५ दिनभित्र गाउँपालिका वा वडा कार्यालयमा उपस्थित भई आवश्यक विवरण पेश गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई स्वामित्वको प्रमाणसहित निवेदन दिन पनि आग्रह गरिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले समयमै विवरण नदिए प्रचलित कानुनअनुसार अतिक्रमण हटाउने कारबाही तत्काल सुरु हुने बताए। अध्यक्ष देवीजंग गुरुङको हस्ताक्षरसहित जारी सूचनाले यस अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाइने संकेत दिएको छ।
उता अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि समान प्रकृतिको सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी बरालले तोकिएको समयभित्र प्रमाणसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् भने अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले पनि समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेका छन्।
दुवै गाउँपालिकाको यो कदमसँगै कास्कीका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दामा चासो र सतर्कता बढेको छ। स्थानीय तहहरूले अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई थप कडाइका साथ अघि बढाउने संकेत दिएका छन्, जसले आगामी दिनमा व्यापक प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
